इन्धन संकट चुलिएपछि सवारीसाधनमा कोटा तोकेको म्यानमारले झण्डै छ महिना लामो ‘जोर-बिजोर’ प्रणाली औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ । बजारमा इन्धन आपूर्ति र दैनिक खपत सामान्य लयमा फर्किएको भन्दै त्यहाँको सरकारले नम्बर प्लेटका आधारमा सडकमा लगाइएको आवागमन प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर ९ देखि खारेज गरेको हो।
मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पारेको असरका कारण म्यानमारले गत मार्च महिनादेखि सवारीसाधनमा जोर-बिजोर नियम लगाएको थियो। इन्धनको अत्यधिक खपत रोक्न र देशभित्रको मौज्दात जोगाउन सरकारले सवारीसाधनलाई आलोपालो र दिनमा मात्र सडकमा गुडाउन अनुमति दिएको थियो। सरकारको यो नियमका कारण लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त हुनुका साथै उद्योग-कलकारखाना र आपूर्ति शृंखला नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको सूचनामा इन्धनको आपूर्ति र मौज्दात स्थिर विन्दुमा आइपुगेकाले नागरिकको दैनिक आवागमन सहज बनाउन र आर्थिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध चलायमान राख्न जोर-बिजोर नियम हटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यस निर्णयले लामो समयदेखि यात्रामा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारण र ढुवानी व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने बाताइयेको छ।
सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा खुला गरिए पनि इन्धन भर्ने पम्पहरूमा भने सरकारी नियन्त्रण अझै खुकुलो बनाइएको छैन । इन्धनको दुरुपयोग, कालोबजारी र अनावश्यक भण्डारण रोक्न जोर-बिजोरसँगै सुरु गरिएको ‘क्युआर कोड’ मा आधारित वितरण प्रणालीलाई भने सरकारले यथावत् राखेको छ । यसको अर्थ, सवारीधनीले अब सडकमा जुनसुकै दिन गाडी निकाल्न पाए पनि पेट्रोल पम्पबाट इन्धन खरिद गर्दा भने डिजिटल प्रणालीमार्फत तोकिएको कोटा र प्रक्रियाभित्रै रहनुपर्नेछ।
