गंगा बराल,
काठमाडौं, १४ फागुन । मन्त्रीहरूले दिन गन्ती गरेर मात्र तलब पाउनेछन्। जति महिना र दिन मन्त्री भएको हो त्यसैलाई आधार मानेर तलब पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६८ भदौ २९ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव १, स्वकीय सचिव २, सहस्वकीय सचिव ७, उपस्वकीय सचिव ३, स्वकीय अधिकृत ९, फोटोग्राफर अधिकृत १, कम्प्युटर अधिकृत १, कम्प्युटर सहायक २, प्रशासन सहायक ९, लेखा सहायक १, सवारीचालक ५ र कार्यालय सहयोगी ४ जना पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारी चालकसहित जम्मा ४५ जना, उपप्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८ जना, मन्त्री र राज्यमन्त्रीकोमा ७ जना र सहायक मन्त्रीकोमा ५ जना सहयोगी तथा कर्मचारी रहनेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीका लागि मात्र तलबमा ३ लाख ८० हजार १ सय ४०, उपप्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १ लाख ७३ हजार २ सय ४०, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख २२ हजार ७ सय ९० र सहायकमन्त्रीका लागि ८८ हजार ५ सय ७० रुपियाँ खर्च हुनेछ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी ५ जना कर्मचारीको मात्र ८ लाख ८७ हजार ५ सय ३० रुपियाँ खर्च हुनेछ।
यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब जोडिएको छैन। सबै कर्मचारीले दैनिक भ्रमणभत्ता पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा शाखा उपसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नियमविपरीतका बिल भुक्तानी नगरेको बताउनुभयो।
यो निर्णयले जिल्लाबाहिर जाँदा सकेसम्म सरकारी गेस्ट हाउस प्रबन्ध गर्ने, भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेपछि मात्र सो प्रतिवेदन संलग्न गरेर भ्रमण बिल भुक्तानी गर्ने, अत्यावश्यक नपरी एउटै जिल्लामा महिनामा २ पटकभन्दा बढी भ्रमण नगर्ने, ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण काज हुँदा ५० प्रतिशत मात्र दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
भ्रमण टोली सानो बनाउन १ सुरक्षाकर्मी, १ जना सचिवालयको तर्फबाट र १ मन्त्रालयको तर्फबाट गरी बढीमा ३ जनासम्म सरकारी खर्चमा भ्रमण दलमा सहभागी हुने स्पष्ट भनिएको छ। पूर्वसिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले सरकारी खर्चको सीमामा रहेर मात्र खर्च गरेको बताउनुभयो। ‘बाध्यता परेको ठाउँमा मात्र खर्च गरें, जथाभावी गर्न पाइन्छ भनेर शक्तिको दुरुपयोग गरिनँ।’ –गौतमले भन्नुभयो। उहाँ कांग्रेसको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा रहनुभएको थियो।
पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री रेशमबहादुर लामाले आफू मन्त्री हुँदा सकेसम्म सरकारी खर्च कम होस् भनेर अनावश्यक सुविधा नलिएको बताउनुभयो। ‘मैले सरकारले दिएको इन्धन लिइनँ, जथाभावी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोचिनँ’, लामाले भन्नुभयो– ‘अरू मन्त्रीहरूले सचिवालयमा आफन्त र परिवारका मान्छे मात्र राखेको गुनासो सुनेको थिएँ, मैले कार्यकर्ता र पार्टीमा दुःख गरेकालाई अवसर दिएँ।’
शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ६४ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाएको थियो। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न बनेको सरकारमा ११ जना मन्त्री भएका थिए। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन र सहमति जुटाउन डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बनेको सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरूको कार्यकाल १३ दिन मात्र थियो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) ले बढीमा २५ मात्र मन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान सरकारले १८ मन्त्रालय मात्र रहने घोषणा गरेको छ। यसअघि ३१ मन्त्रालय थिए। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यस्तो खवर छ ।
