अप्सरा लामिछाने
काठमाडौं , १३ फागुन । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा निकै लामो संक्रमणकाल निष्कर्षउन्मुख रहेको बताइन्छ । राजनीतिक संक्रमणले निश्चित आकार ग्रहण गरिरहँदा नेपालमा महिलाको समग्र अवस्थाको संक्रमणबारे बहस भने उत्तिकै सान्दर्भिक छ । किनकी, नयाँ संरचना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अझै पनि नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता चित्तबुझ्दो देखिएको छैन ।
भारतमा इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा मारगारेट थ्याचर, इजरायलमा गोल्डा माएर, अर्जेन्टीनामा इसाबेला पेरोललगायतले आफ्नो नेतृत्वमा कुशलतापूर्व मुलुक हाँकेका उदाहरण छन् । नेपालकै राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने, विक्रम सम्बत २००३ सालमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाको योगदान उल्लेखनीय छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा पनि हजारौं महिला राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि बन्दुक बोकेर जंगल पसेका थिए ।
हालै राष्ट्रप्रमुख विद्या भण्डारी, व्यवस्थापिकामा ओनसरी घर्ती, सर्वोच्च न्यायालयमा सुशीला कार्कीले उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका उदाहरण छन् । महिलाहरुले अवसर पाए पुरुषसरह वा त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वमा पुगेका महिलाले पुष्टि गरिसकेका छन् । यो सत्यलाई नेपाली समाजले नस्वीकारेको पनि होइन । तर, नीति निर्माण तह तथा निर्णायक तहमा महिलालाई अवसर दिन अझै कन्जुस्याईँ गरिएको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अपनाउने राज्यको नीति बन्यो । तर, सरकार बनाउँदा सबै राजनितिक दलहरुले महिलालाई सधैँ उपेक्षा गरे । हालै गठन गरिएका प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहमा त महिला सहभागिता शून्य नै भएको छ । प्रदेशका मन्त्रिपरिषदमा समेत महिलाहरुले पाएको स्थान निकै साँघुरो देखिन्छ । हुन त, कतिपय प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ ।
तर, सरकार गठन भइसकेका प्रदेशमा महिलाको सहभागिता खासै चित्तबुझ्दो देखिँदैन । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ । त्यसमध्ये माओवादीकी विमला केसी एक मात्र महिला मन्त्री बन्नुभएको छ । प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषदमा विनिता चौधरी र मायादेवी भट्ट मात्र महिला मन्त्री हुनुहुन्छ । यो जम्मा २८ प्रतिशत सहभागिता हो ।
संवैधानिक रुपमा महिला आरक्षण सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने नेपाली मानसिकता अझै जीवितै रहेको स्पष्ट हुन्छ । महिलाका लागि कानुनी व्यवस्था फेरिए पनि सामाजिक र व्यवहारिक रुपमा महिलालाई स्वीकार्ने हिम्मत गरिएको छैन । अहिले बाध्यात्मक परिस्थीतिले मात्रै महिलाहरुलाई संसदसम्म पुर्याइएको भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । त्यसैले राजनीतिक दलहरु महिलाप्रति उदार बन्न आवश्यक छ ।
