काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो प्रारम्भिक विनियोजन मात्र भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने सुविधा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेट विनियोजनको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा शिर्षक र उपशिर्षक नखुलाई ‘अवण्डा’ शिर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरिने प्रचलन रहेको बताउनु भयो । दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारका आधारमा हाललाई ७ लाख रुपैयाँ तय भएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री वाग्लेले बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित प्राविधिक विवरणभन्दा पनि सरकारको प्रतिवद्धतालाई मुख्य मान्न आग्रह गर्नुभयो । विनियोजित रकम अपुग भएमा बजेट थपिने सुनिश्चितता दिँदै उहाँले यस विषयमा अन्योलमा नपर्न समेत सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
