काठमाडौं । नेपाल अहिले जनसांख्यिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । देशसँग अझै ठूलो क्रियाशील युवा जनसंख्या छ, जसलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । तर यही समयमा जन्मदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरिसकेको छ, युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारी र अध्ययनका लागि विदश पलायन भइरहेको छ, गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटिरहेको छ र वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । अर्थात नेपालले एकैपटक जनसांख्यिक लाभांशको अवसर र जनसांख्यिक बुढ्यौलीको चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका नेपाल प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई संकटका रूपमा भन्दा भविष्यका लागि महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार जनसंख्या परिवर्तनलाई केवल मानिसको संख्या बढ्नु वा घट्नुका रूपमा हेर्दा त्यसको पछाडि रहेका सामाजिक, आर्थिक र मानवीय कारणहरू छुट्न सक्छन् । “जनसांख्यिक परिवर्तन भनेको केवल जनसंख्याको संख्या परिवर्तन हुनु होइन । यो मानिस, उनीहरूको आशा, उनीहरूको आकांक्षा र उनीहरूले गर्न सक्ने छनोटको विषय हो,” हरिदासले भनेका छन् ।
उनकाअनुसार नेपाल अहिले ठूलो युवा जनसंख्या भएको मुलुकका रूपमा जनसांख्यिक लाभांशको झ्यालभित्र छ । तर यो अवसर आफैं आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैन । युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिएन भने ठूलो युवा जनसंख्या विकासको शक्ति नभई बेरोजगारी, निराशा, पलायन र सामाजिक असन्तुष्टिको स्रोत बन्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा तयार गरेको नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांश प्रतिवेदनले पनि नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई यही संक्रमणका रूपमा चित्रण गरेको छ । विसं २०७८ मा नेपालको जनसंख्याको मध्यिका उमेर २६ वर्ष पुगेको छ, जुन २०६८ मा २२ वर्ष थियो । यसले विगत एक दशकमा नेपालको उमेर संरचना उल्लेखनीय रूपमा माथि सरेको देखाउँछ । त्यही प्रतिवेदनले नेपाल अझै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा रहेको तर यो अवसरलाई उत्पादक आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपालले २१०८ सम्म जनसांख्यिक लाभ लिने र त्यसपछि पूर्ण रुपमा बुढ्यौलीमा जानेछ ।
जनसंख्या धेरै हुनु मात्र अवसर होइन
नेपालमा युवा जनसंख्यालाई लामो समयदेखि विकासको सम्भावनाका रूपमा प्रश्तुत गरिँदै आएको छ । काम गर्ने उमेरको ठूलो जनसंख्या हुनु कुनैपनि देशका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर हो । काम गर्ने उमेरका मानिसको हिस्सा बढ्दा उत्पादन, उपभोग, बचत, लगानी र कर राजस्व बढाउने सम्भावना हुन्छ । परिवारमा आश्रित बालबालिकाको अनुपात घट्दै जाँदा परिवार र राज्य दुवैका लागि आर्थिक स्रोत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पनि पैदा हुन्छ ।
तर जनसांख्यिक लाभांशलाई केवल उमेर संरचनाको परिणामका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । युवा उमेरको ठूलो जनसंख्या अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेन भने त्यसले लाभांश होइन, दबाब सिर्जना गर्छ । युवा शिक्षित भए तर रोजगारी पाएनन्, सीपयुक्त भए तर बजार पाएनन्, उद्यम गर्न चाहेका भए तर पुँजी र बजार पाएनन् भने जनसांख्यिक अवसर गुम्न सक्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ जनगणना विश्लेषणले पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । श्रमशक्ति सहभागितामा पनि सुधार भएको छ । तर शिक्षा र श्रम बजारबीचको सम्बन्ध, सीपको बजारसँगको मिलान र युवाको उत्पादक रोजगारी अझै महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा छन् । यसैले नेपालको अहिलेको प्रश्न केवल “हामीसँग कति युवा छन्?” भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न “हामीले ती युवाको क्षमता कहाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ?” भन्ने हो ।
युवाको संख्या ठूलो भएको समयमा देशभित्र उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, हरित अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताको विस्तार गर्न सकिएन भने त्यो जनसांख्यिक अवसर विस्तारै सकिन्छ । युवा उमेर पार गरेर जनसंख्या वृद्ध हुँदै गएपछि त्यही अवसर पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
युवा जनसंख्या र विदेशिने देश
नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनलाई वैदेशिक बसाइँसराइबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । नेपालका लाखौँ युवा रोजगारी, अध्ययन र अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसले एकातिर देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमार्फत ठूलो योगदान दिएको छ भने अर्कोतिर देशभित्रको श्रमशक्ति, परिवार संरचना र गाउँको जनसंख्यामा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को युवा सम्बन्धी विश्लेषणले पनि युवा उमेर समूहमा देश भित्र अनुपस्थितिको ठूलो हिस्सा रहेको देखाउँछ । २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विदेशमा रहेका युवा विशेषगरी मध्यपूर्व र अन्य एसियाली मुलुकतर्फ केन्द्रित छन् । यसले नेपालको युवा जनसंख्या कागजमा देशभित्र भए पनि त्यसको ठूलो उत्पादक हिस्सा वास्तविक रूपमा देशबाहिर रहेको अवस्थालाई देखाउँछ ।
अर्को तर्फ बसाइँसराइलाई नकारात्मक घटनाका रूपमा बुझ्न थालिएको छ तर यो पनि सही बुझाई होइन । विदेशबाट आउने विप्रेषणले परिवारको आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोगमा योगदान पु¥याएको छ । विदेशबाट सीप, अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र लगानी पनि आउन सक्छ । यो संभावनाको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।
त्यसैले युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासले उठाएको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । “प्रश्न मानिसलाई कसरी विदेश जानबाट रोक्ने भन्ने मात्र होइन । प्रश्न कसरी बसाइँसराइलाई बाध्यता होइन, छनोट बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।”
नेपालका लागि यसको अर्थ विदेश जाने अधिकार रोक्ने होइन, देशभित्र अवसर निर्माण गर्ने र विदेश जानेहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा उत्पादनशील बसाइँसराइको वातावरण बनाउने हो । फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
जन्मदर घट्यो, तर यसको अर्थ युवा सन्तान चाहँदैनन् भन्ने होइन
नेपालको जनसांख्यिक भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन प्रजनन दरमा आएको गिरावट हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर १.९ प्रतिमहिला पुगेको छ, जुन प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा तल हो । १९७० को दशकमा ६ भन्दा माथि रहेको प्रजनन दर चार दशकमा २ भन्दा तल झर्नु नेपालमा भएको गहिरो जनसांख्यिक परिवर्तन हो ।
यसलाई केवल “नेपालीले बच्चा जन्माउन छाडे” भन्ने सरल निष्कर्षबाट बुझ्नु हुँदैन । विवाहको उमेर बढ्नु, महिलाको शिक्षा बढ्नु, रोजगारी र करिअरका आकांक्षा बढ्नु, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती अलग बस्नु, बच्चा हुर्काउने लागत बढ्नु, आवासको समस्या, रोजगारीको अनिश्चितता र परिवार तथा कामबीच सन्तुलनको समस्या जस्ता अनेक पक्षले प्रजनन निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेका छन् ।
युएनएफपिएको पछिल्लो जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षणले यही विषयलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गरेको छ । ७३ देशका करिब १ लाख ९ हजार युवाको धारणा समेटिएको अध्ययनले युवाहरू सम्बन्ध, परिवार र सन्तान चाहनाबाट विमुख भएका छैनन् तर आर्थिक अनिश्चितता, रोजगारी, आवास र अन्य संरचनात्मक अवरोधले उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्न कठिन बनाइरहेको देखाएको छ ।
त्यसैले प्रजनन दर घट्यो भन्दै राज्यले महिलालाई धेरै बच्चा जन्माउन आग्रह गर्नु मात्र समाधान होइन । वास्तविक प्रश्न युवाले आफूले चाहेको परिवार बनाउन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने हो ।
युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासको भनाइमा पनि यही मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण छ । “हामीले जनसांख्यिक परिवर्तनलाई मानिसको संख्या मात्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन । मानिसको आशा, आकांक्षा र उनीहरूले गर्न सक्ने छनोटलाई पनि त्यससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । ”
यसको अर्थ परिवार निर्माणलाई सहयोग गर्ने नीति आवश्यक छ । सुरक्षित रोजगारी, उचित आम्दानी, आवास, मातृत्व तथा पितृत्व बिदा, बाल हेरचाह सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा तथा महिलाले करिअर र परिवारबीच छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने नीति बिना केवल जन्मदर बढाउन आग्रह गर्नु प्रभावकारी हुँदैन ।
जनसांख्यिक परिवर्तनको अर्को छेउमा वृद्ध समाज
नेपालको जनसंख्या संरचनामा भइरहेको अर्को ठूलो परिवर्तन वृद्ध जनसंख्याको तिब्र वृद्धि हो । विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या ७ प्रतिशत पुगेपछि समाजलाई वृद्ध समाजको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । नेपालका लागि यो परिवर्तन अझ महत्वपूर्ण छ किनकि देशले आर्थिक रूपमा पूर्ण विकसित नभई वृद्ध समाजको चुनौती सामना गर्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जनसांख्यिक विश्लेषणअनुसार नेपालमा जनसंख्याको मध्यिका उमेर २०६८ को २२ वर्षबाट २०७८ मा २६ वर्ष पुगेको छ । यसको अर्थ जनसंख्याको उमेर संरचना तिब्र रूपमा माथि सरिरहेको छ । यो वृद्ध उमेरको जनसंख्या बढेको संकेत हो ।
यस परिवर्तनका पछाडि तीनवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, प्रजनन दरमा आएको लामो समयको गिरावट । दोस्रो, स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा (सरदर आयु)मा भएको सुधार । तेस्रो, युवा जनशक्तिको विदेश तथा देशभित्रका सहरतर्फको बसाइँसराई ।
गाउँमा युवा छैनन्, तर वृद्ध अभिभावक छन् । सहरमा युवा छन्, तर उनीहरू पनि भविष्यमा विदेश जाने सम्भावना खोजिरहेका छन् । यसले नेपालको पारिवारिक संरचनामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।
गाउँ रित्तिँदा जनसंख्या मात्र होइन, राज्यको संरचना पनि बदलिन्छ
बसाइँसराईको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव जनसंख्याको भौगोलिक वितरणमा देखिन्छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै बस्तीमा जनसंख्या घट्दै गएको छ भने तराई र ठूला सहरमा जनसंख्या केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्रदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकारको स्रोत विनियोजन र पूर्वाधारको उपयोगसम्म पर्छ । जनसंख्या घटेको गाउँमा विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुँदै जान्छन्, स्वास्थ्य संस्था कम प्रयोग हुन्छन्, स्थानीय बजार खुम्चिन्छन् । अन्ततः सार्वजनिक पूर्वाधारको प्रतिफलसमेत कमजोर हुनसक्छ ।
त्यसैले बसाइँसराइ रोक्ने प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । मानिस गाउँमा बस्न चाहने वातावरण बनाउनुपर्छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, कृषि बजार, पर्यटन, साना उद्योग र स्थानीय उद्यमलाई जोडेर मात्र ग्रामीण जनसंख्याको पुनर्सन्तुलन सम्भव हुन्छ ।
नेपालको जनसांख्यिक नक्सा अब केवल काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर वा तराईका सहरहरूमा जनसंख्या बढिरहेको कथा होइन । यो कुन ठाउँमा मानिस बस्नेछन्, कहाँ काम गर्नेछन्, कहाँ परिवार बनाउनेछन् र भविष्यमा राज्यले कहाँ सेवा पु¥याउनुपर्नेछ भन्ने प्रश्न हो ।
वृद्ध समाजको आर्थिक मूल्य
वृद्ध जनसंख्या बढ्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्र बढ्दैन । यसको असर श्रम बजार, कर प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, परिवारको संरचना र सार्वजनिक खर्चमा समेत पर्छ । कार्यशील उमेरको जनसंख्या घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रले कम श्रमशक्तिबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि, सीप र मानव पुँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक हुनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट हुन्छ । वृद्ध उमेरमा दीर्घरोगको जोखिम बढ्ने भएकाले अस्पताल, औषधि, स्वास्थ्य बीमा, घरमै आधारित हेरचाह र दीर्घकालीन हेरचाह सेवाको माग बढ्छ ।
तर वृद्ध जनसंख्यालाई केवल खर्चका रूपमा हेर्नु पनि गलत हुन्छ । वृद्ध नागरिकसँग अनुभव, सीप, सामाजिक ज्ञान र पुस्तौँदेखि सञ्चित स्थानीय ज्ञान हुन्छ । कृषि, हस्तकला, संस्कृति, शिक्षा, सामुदायिक नेतृत्व र सीप हस्तान्तरणमा उनीहरूको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । भविष्यको वृद्ध नीति केवल वृद्धभत्ता वितरण गर्ने नीति होइन । यो स्वस्थ वृद्धावस्था, सक्रिय वृद्धावस्था र सम्मानजनक वृद्धावस्था निर्माण गर्ने नीति हुनुपर्छ
के सरकारको नीति र बजेटले जनसांख्यिक संकेत पढेको छ ?
यही बिन्दुमा नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई जनसांख्यिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
बजेटमा रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता, उत्पादन र श्रम बजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा मात्रै ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, आप्रवासी श्रमिकको कल्याण र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
यो नेपालको जनसांख्यिक अवस्थासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या अहिले नै श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । त्यसलाई स्वदेशमै अवसर दिन सकिएन भने जनसांख्यिक लाभांशको ठूलो हिस्सा विदेशमा उत्पादन हुनेछ ।
तर बजेटलाई अझ फराकिलो जनसांख्यिक दृष्टिले हेर्दा प्रश्नहरू बाँकी छन् । के युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमसँगै परिवार निर्माणका लागि आवश्यक आवास, बाल हेरचाह, मातृत्व तथा पितृत्व सुरक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यलाई एउटै नीतिमा जोडिएको छ ? के गाउँबाट युवा बाहिरिँदा ती ठाउँमा सिर्जना हुने वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य तथा हेरचाह आवश्यकता बजेटको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छ? के वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्न लागेको नेपालका लागि दीर्घकालीन हेरचाहको अर्थब्यबस्था तयारी भइरहेको छ ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ केवल बजेटमा “युवा कार्यक्रम” वा “वृद्धभत्ता” खोजेर प्राप्त हुँदैन । जनसांख्यिक बजेट भनेको उमेर समूहका आधारमा पैसा छुट्याउने बजेट होइन; जनसंख्या संरचनाले अर्थतन्त्र, परिवार, श्रम बजार र सार्वजनिक सेवामा पार्ने परिवर्तनलाई पहिल्यै अनुमान गरेर लगानी गर्ने बजेट हो ।
यस अर्थमा २०८३÷८४ को बजेटमा युवा, सीप र रोजगारीका पक्षमा सकारात्मक आधार देखिए पनि नेपालको समग्र जनसांख्यिक संक्रमणलाई एउटै रणनीतिक संरचनामा बाँधिएको स्पष्ट “जनसांख्यिक बजेट” को स्वरूप अझै विकसित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्न थालीसकेको छ त्यसैले अब बजेटको मूल्यांकन खर्चको आकारबाट मात्र होइन, नेपालको बदलिँदो उमेर संरचना, बसाइँसराई र प्रजनन व्यवहारसँग यसको प्राथमिकता कति मेल खान्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
युवा नीति पनि जनसांख्यिक रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्छ
नेपालले युवालाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा फरक ढंगले परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । नयाँ राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ ले भने युवा उमेर समूहलाई १८ देखि ३५ वर्षमा सीमित गरेको छ ।
यस परिवर्तनलाई केवल उमेरको प्रशासनिक पुनर्परिभाषाका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो राज्यले युवालाई कसरी बुझ्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ । आजको युवा पुस्ता अघिल्लो पुस्ताभन्दा बढी शिक्षित, डिजिटल रूपमा जोडिएको, विश्वव्यापी अवसरबारे जानकार र व्यक्तिगत जीवनबारे बढी छनोट गर्न चाहने पुस्ता हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको युवा सम्बन्धी विश्लेषणले पनि युवाको शिक्षा, विवाह, प्रजनन, बसाइँसराइ र रोजगारीलाई अलग–अलग विषयका रूपमा बुझ्न नसकिने देखाउँछ । उदाहरणका लागि २०७८ मा २०–२४ वर्षका महिलामध्ये २१.९ प्रतिशत १८ वर्षअघि नै विवाह गरिसकेका थिए । त्यही समयमा किशोर प्रजनन दर विगतका दशकको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।
यसको अर्थ नेपालमा एकै समयमा दुईवटा फरक जनसांख्यिक वास्तविकता छन् । केही समुदायमा अझै बालविवाह र प्रारम्भिक मातृत्वको समस्या छ भने अर्को छेउमा सहरी, शिक्षित र आर्थिक रूपमा सक्रिय युवामा विवाह तथा सन्तान जन्माउने उमेर पछाडि सर्दै गएको छ ।
त्यसैले एउटै राष्ट्रिय नीति सबैका लागि पर्याप्त हुँदैन । नेपालको जनसांख्यिक नीति क्षेत्र, प्रदेश, वर्ग, लिंग, शिक्षा र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।
“फर्टिलिटी क्राइसिस” भन्दा अघि “फर्टिलिटी च्वाइस” बुझ्नुपर्छ
विश्वव्यापी रूपमा अहिले प्रजनन दरको बहस तिब्र भएको छ । केही दशकअघि विश्वको मुख्य चिन्ता अत्यधिक जनसंख्या थियो । आज चीन, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापान, इटालीलगायत धेरै मुलुकमा घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसंख्या मुख्य चिन्ता बनेका छन् ।
युएनएफपिएल ‘वास्तविक प्रजनन संकटः बदलिँदो विश्वमा प्रजनन अधिकार र आत्मनिर्णयको खोज’ मार्फत यो बहसलाई नयाँ ढंगले अघि सारेको छ । प्रतिवेदनले कम जन्मदरलाई मानिसले बच्चा नचाहेको सरल परिणामका रूपमा होइन, मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन नसक्ने संरचनात्मक अवरोधसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्छ । युएनएफपिएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रतिवेदनले पनि यसलाई प्रजनन निर्णय र प्रजननको सुनिश्चितताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिवर्तनलाई उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पनि यही दृष्टिकोण उपयोगी हुन्छ । यदि युवा दम्पतीलाई दुई सन्तान चाहिएको छ तर उनीहरूसँग स्थिर रोजगारी छैन, घर छैन, बाल हेरचाहको व्यवस्था छैन र एक जना विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् भने उनीहरूले कम सन्तान जन्माउनु उनीहरूको व्यक्तिगत “अनिच्छा” भन्दा बाध्यता बढी हो । यसैले नेपालको जनसांख्यिक नीति “धेरै बच्चा जन्माऊ” वा “कम बच्चा जन्माऊ” भन्ने नीतिबाट बाहिर निस्केर “मानिसले आफूले चाहेको परिवार बनाउन सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता किन आवश्यक छ ?
यही सम्पूर्ण बहसलाई जोड्ने अवधारणा हो जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता । जनसांख्यिक बुद्धिमत्ता भन्नाले जनगणना वा जनसंख्याको संख्या संकलन मात्र होइन । यसले जनसंख्या कहाँ बढिरहेको छ, कहाँ घटिरहेको छ, कुन उमेर समूह बढिरहेको छ, कुन उमेर समूह घटिरहेको छ, मानिस किन बसाइँ सर्दैछन्, किन विवाह ढिला हुँदैछ, किन सन्तानको संख्या घट्दैछ, युवा कहाँ रोजगारी खोज्दैछन्, वृद्धहरू कहाँ केन्द्रित हुँदैछन् र यी परिवर्तनले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, अर्थतन्त्र, राजनीति तथा सामाजिक सुरक्षामा के असर पार्छन् भन्ने कुरा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा बुझ्ने क्षमता निर्माण गर्छ ।
नेपालमा जनगणनाले आवश्यक तथ्यांक दिइरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो समय नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांश तथा नेपालमा किशोरकिशोरी र युवाहरू जस्ता विषयगत प्रतिवेदन मार्फत जनसांख्यिक तथ्यलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको छ । अबको आवश्यकता ती तथ्यांकलाई मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति निर्माण र निर्णय प्रणालीसँग जोड्ने हो ।
कुन जिल्लामा विद्यालय थप्ने ? कुन जिल्लामा विद्यालय समायोजन गर्ने? कहाँ अस्पताल चाहिन्छ? कहाँ वृद्ध हेरचाह केन्द्र आवश्यक हुन्छ ? कुन क्षेत्रमा युवा उद्यमलाई प्राथमिकता दिने ? कुन स्थानीय तहमा जनसंख्या घट्दैछ ? कुन ठाउँमा आवास नीति आवश्यक छ? कुन प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक अनुमानबाट होइन, जनसांख्यिक तथ्य र पूर्वानुमानबाट खोजिनुपर्छ ।
नेपालको भविष्यको संकेत के हो ?
नेपालको जनसांख्यिक भविष्यको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो, देशसँग आज युवा जनसंख्याको ठूलो अवसर छ, तर यही पुस्ता विदेशिँदैछ; जन्मदर घट्दैछ, तर धेरै युवा आफूले चाहेको परिवार बनाउन नसकिरहेको बताउँछन्; वृद्ध जनसंख्या बढ्दैछ, तर वृद्ध समाजका लागि आवश्यक स्वास्थ्य र हेरचाहको पुर्वाधार पर्याप्त छैन; गाउँमा जनसंख्या घट्दैछ, तर सहरमा जनसंख्या व्यवस्थापनको दबाब बढ्दैछ । त्यसैले नेपालका लागि आगामी दशक निर्णायक छ ।
आजको युवा जनसंख्यालाई शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम र उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने नेपालले जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सक्छ । तर युवा पुस्तालाई अवसर दिन नसकिएमा उनीहरू विदेशिनेछन्, गाउँ रित्तिनेछन्, परिवारको संरचना बदलिनेछ र केही दशकपछि नेपालसँग ठूलो वृद्ध जनसंख्या रहनेछ तर त्यसलाई धान्ने पर्याप्त आर्थिक आधार नहुन सक्छ । त्यसैले नेपालको जनसांख्यिक भविष्यको प्रश्न जनसंख्या बढाउने कि घटाउने भन्ने होइन ।
कस्तो जनसंख्या संरचना बनाउने, त्यसलाई कसरी उत्पादक बनाउने र मानिसले आफूले चाहेको जीवन तथा परिवार बनाउन सक्ने सामाजिक–आर्थिक वातावरण कसरी निर्माण गर्ने? यो आजको प्रश्न हो ।
युएनएफपिए नेपाल प्रमुख हरिदासले भनेझैँ, “हाम्रो जिम्मेवारी प्रत्येक युवालाई अवसर, सूचना र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो, ताकि उनीहरूले आफ्ना आकांक्षालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकून् र देशको भविष्य निर्माणमा योगदान दिन सकून्।”
नेपालको आगामी विकास नीति त्यसैले जनसंख्याको गणनाबाट मानव पुँजीको रणनीतितर्फ जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । युवा नीति, श्रम नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, वैदेशिक रोजगार नीति, सामाजिक सुरक्षा नीति, आवास नीति र आर्थिक नीतिलाई अलग–अलग कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै जनसंख्यिक भविष्यको रणनीति अन्तर्गत जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि नेपालको जनसांख्यिक अवसर सधैँ खुला रहने छैन ।
आजको युवा जनसंख्या नै भोलिको वृद्ध जनसंख्या हो । आज उनीहरूलाई अवसर दिन सकिएन भने भोलिको वृद्ध समाजलाई धान्ने आर्थिक आधार कमजोर हुनेछ । आज परिवार निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिएन भने भोलिको जनसंख्या संरचना त्यसैअनुसार बदलिनेछ । र आज बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने भोलिको नेपालको भौगोलिक जनसंख्या संरचना अहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक हुन सक्छ ।
त्यसैले नेपालको जनसांख्यिक भविष्यका लागि अहिलेको मुख्य आवश्यकता जनसंख्या नियन्त्रण वा जनसंख्या वृद्धिको अभियान होइन । आवश्यकता हो, जनसांख्यिक तथ्यलाई समयमै पढ्ने, त्यसबाट भविष्यको संकेत पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार राज्यको नीति, बजेट र विकास प्राथमिकता बदल्ने क्षमता । यही अर्थमा नेपाल अहिले केवल जनसांख्यिक संक्रमणमा छैन; नेपाल जनसांख्यिक निर्णयको मोडमा छ ।
