काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र सञ्चालित तथा प्रश्तावित ठूला विकास आयोजनाहरूलाई तिब्रता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । विकास साझेदारहरूको सहयोगमा शुरु भएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू आगामी भदौ पहिलो सातासम्म टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख आचार्यकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी), कोइका र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू हाल कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । एडीबीका आयोजनाका लागि आलुमैला चोक र कोइकाका लागि शिवालय चोकमा छुट्टाछुट्टै परियोजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
विश्व बैंक र एडीबीका अन्य आयोजनाहरूको नेतृत्व महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले गरिरहेको छ । महानगरले नगर विकास कोष (टिडीएफ) को साझेदारीमा पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार (रिनोभेसन) गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यस्तै, पोखराको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक तयारी र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा पुगेको उहाँले बताउनु भयो । यसको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको टेरासोल कम्पनीले छिट्टै सिभिल निर्माणका काम शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ ।पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीका परामर्शदाताहरूले पृथ्वीचोक, विन्ध्यवासिनी र लामेआहालस्थित बसपार्कहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सात दिने दाबी विरोधको सूचना जारी गरिएको छ । उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्कको निर्माण कार्य अघि बढाइने मेयर आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, पोखराको यातायातलाई स्मार्ट बनाउन ‘ई–मोबिलिटी’ परियोजना अन्तर्गत यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ ।
फिर्के खोलामा भएको अतिक्रमण हटाउन महानगरले भदौ १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने जनाइएको छ । असोज १ गतेदेखि फिर्के कोरिडोरको डिपिआर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।यसैगरी, महानगरले असोज महिनालाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ । सबै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन भइसकेको र अतिक्रमण हटाउन वडा कार्यालयहरूमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिने मेयर आचार्यले बताउनु भयो ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । महानगरभित्रका २० हजार १०६ जनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेको छ । महानगरले सञ्चालन गरेका यी परियोजनाहरूले पोखराको आधुनिक स्वरूप निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । आचार्यले कुनैपनि राजनीतिक प्रभावमा नपरी सरकारी मापदण्ड र कानूनअनुसार नै सबै व्यवस्थापनका कार्यहरू सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
