काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संसोधन गर्ने तयारी भईरहको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विद्युत उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानून संसोधन गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानूनी गाँठो फुकाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार विद्यमान कानूनमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन । कानूनी जटिलताका कारण तत्काल निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नसकेको बताउनु भयो ।
विद्युत ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात–निर्यातको व्यवस्था भएपनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भएपनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानूनी आधार छैन । उहाँले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रश्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताउनु भयो । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आधारमा बनेको निर्देशिकालाई मात्र मान्यता दिने अवस्था रहेको छ । तर विद्युत ऐनमा निर्देशिका बनाउने स्पष्ट अधिकार नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
विद्युत व्यापार खुला गर्दा आवश्यक निर्देशिका निर्माणका लागि पनि कानुनी आधार तयार गर्न संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न समितिहरुले तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको लगानीले मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनु भयो । उत्पादनसंगै अब निजी क्षेत्रलाई वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराएर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले सरकारले सीमा पार विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि कुटनीतिक संवादलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । नेपालले विद्युत निर्यात विस्तारका लागि लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको आधार तयार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
