काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रतिष्पर्धी र आधुनिक बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको मुख्यसचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी जलविद्युत तथा अन्य सरकारी आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू विगतको तुलनामा सहज बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
यद्यपि, कानूनमा गरिएको सुधारका बाबजुद कतिपय विषयहरू अझै सोचेअनुरूप सहज हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानूनहरूलाई समसामयिक बनाउँदै लगेको बताउनु भयो । हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानूनहरूमा गरिएको संशोधन यसै दिशामा लक्षित रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यसचिव कार्कीले सरकारको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानूनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनु रहेको बताउनु भयो ।
