काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छः सांसदहरू

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको खानेपानी समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । नागरिकको मौलिक हक तथा अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी समस्या समाधानका लागि तीन तहको सरकार सरोकारवाला निकायबीच आपसि सहकार्य हुन जरुरी रहेको उनीहरुको तर्क छ । खानेपानीको आपूर्ति सरकार र मातहतका निकायको दायित्व भएपनि समस्या समाधानमा अपेक्षित काम हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो समेत रहेको छ । बैठकमा सत्तत्रारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रदीप विष्टले काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकको आवतजावत र खानेपानीको उच्च खपत हुने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागार्जुनदेखि शंखरापुरसम्म रहेका खानेपानीका मुहानको स्तरोन्नति हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । उहाँले काठमाडौंका कतिपय खानेपानीका मुहान चन्द्रशमशेरको पालादेखिका भएपनि तिनको संरक्षण र स्तरोन्नतिमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद विष्टले खानेपानी उपभोक्ता समितिका खातामा करोडौँ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा समेत खानेपानी वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले समितिहरूको काम र स्रोत परिचालनबारे पनि अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकको आवतजावत हुने तथा खानेपानीको खपत धेरै हुने कुरो स्वभाविक हो । यसको आपूर्ति गर्ने दायित्व सरकार र सरकार मातहतका निकायकै हो । मैले नबुझेको खानेपानी संस्थानदेखिका निकायको काम, कर्तव्य बारे अहिले पनि म कन्फ्युज छु । यो नागार्जुनदेखि शंखारापुरसम्म पानीका मुहानहरु रहेका छन् । ती मुहानहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्य भएको देखिँदैन । चन्द्र शम्शेरको पालामा बनेका मुहानहरु रहेका छन् । त्यसमा माथिबाट लगानी नजाने र अवस्थाबारे जानकारी नै नलिएको जस्तो देखिन्छ । उपभोक्ता समितिहरुले पनि खानेपानी खुवाउन सक्नुभएको छैन । समितिहरुको खातामा समेत करोडौँ रुपैयाँ छ तर पनि किन यस्तो भइरहेको छ । यस विषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जाओस् ।’
सांसद धनेन्द्र कार्कीले काठमाडौं मात्र नभई देशका ७७ वटै जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय र सरकार मातहतका निकायले कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राप्तीबाट पर्सा र बारातर्फ पानी लैजाने तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके तराईका आठ जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हिजो जनतासँग खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने भनेर भोट मागेका छौँ । त्यसकारण भन्दा अलिकति कडा जस्तो लाग्छ होला । हामीले जनताको मुद्दा उठाउने हो । अरु जे सुकै होस् । अरु भाडमा जाओस् मलाई मत्लब नि छैन । यदि हामीले जनताको आधारभूत आवश्यकता समेत समाधान गर्न नसक्ने हो भने हामी बस्नुको औचित्य पनि छैन । जनताले परिवर्तन खोजेका छन् । यसमा मन्त्रालयका कर्मचारी पनि परिवर्तन हुनसक्छन् ।’
सांसद राजुनाथ पाण्डेले जनतासँग खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचित भएको भन्दै खानेपानीको आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसके आफूहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । उहाँले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र आवश्यकता परे मन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्रमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेतर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जहिल्यै काठमाडौंको खानेपानी समस्या देख्छौँ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको छ । मन्त्रालय तथा सरकार मातहतका निकायहरुसँग के भिजन छ यसको समाधानको लागि त्यो कुरा ल्याउनुप¥यो । नभए माननीयज्यूहरुले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्यो । जस्तै राप्तीबाट पर्सा, बारा झारेर सुनकोसी मरिन डाइभर्सनबाट अरु जिल्लामा पठाउने र सुनकोशीमा समेत डाइभर्सनको कुरो भइरहेको छ । त्यसलाई अलिकति प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने तराईका आठ जिल्लाको समस्या त्यसै समाधान गर्न सकिन्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले देशभरका नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरी खानेपानीमा पहुँच पु¥याउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।