बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेशनल लोटरी स्किम’–अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न र मुलुकमा बिलिङ संस्कारको विकास गर्न ‘नेशनल लोटरी स्किम’ को औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ को पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतमा आन्तरिक राजश्व विभागले म्यानुअल पद्धतिबाट यस्ता अभ्यास गरे पनि हाल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘¥याण्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको उहाँले बताउनु भयो । हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिव २ करोडभन्दा बढी कारोबारहरू यस प्रणालीमा स्वतः आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यो संख्या र रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र अपारदर्शी करको जालोभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन यो योजना कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको १५८० अर्ब रुपैयाँको महत्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन यस्ता स्किमले करको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल युगमा हरेक कारोबार रेकर्डेड र ट्रेस गर्न सकिने हुनुपर्छ । उपभोक्ताबाट संकलित कर र त्यसको खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने सार्वजनिक वित्तको शाश्वत सिद्धान्त अनुरूप हामीले यो कदम चालेका हौं । हामी तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीतिमा छौँ । नक्कली कारोबार गर्ने वा बिल नकाट्नेहरूलाई ‘फ्रेण्डली रिमाइण्डर’ र ’फ्रेन्डली भिजिट’ मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशियार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।’
ताइवान, पूर्वी युरोप र दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकका सफल अभ्यासहरूबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेश सुहाउँदो ढंगले यो कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार गरी देशभर बिल लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न अर्थमन्त्रीले सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । शुरुवाती चरणमा प्रोत्साहनमा केन्द्रित रहे पनि भविष्यमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट) तर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ ।