काठमाडौँ ।
सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरुले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका थिए । वैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुशी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गनुभयो । उहाँले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउन पनि माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट शेयर स्वीकृतिमा ढिलाई भएको बताउनु भयो । सयौं कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । कम्पनी प्रवद्र्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताउनु भयो । शेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उहाँको भनाई छ । उहाँले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवद्र्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले समेत बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थ समितिले पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सांसदहरूले उठाएका विषयमा १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले छलफलका क्रममा उठाइएका सबै विषयलाई समेटेर अध्ययन गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छुट्याई १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
