काठमाडौं ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन शुरु गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधवार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिव ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २–३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडबक्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताउनु भयो । हाल सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवक्र्स बनाउने डिजाइन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी २ देखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आउटसोर्सिङको मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ । मर्मतसम्भार र मिटर रिडिङ जस्ता कार्यलाई चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिन लागिएको सचिव पुडासैनीको भनाइ छ । यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले यसको स्वीकृति दिइसकेको र प्रश्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन् । मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरूमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा ठूलो कटौती गरेको छ । विगतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको साझेदारीलाई घटाएर महानगर र उपमहानगरमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसबाट गरिब र विपन्न समुदायलाई खानेपानीको पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र आर्टिफिसियल रिचार्ज (कृत्रिम पुनर्भरण) का कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । पम्पिङ आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुलमा प्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत सचिव पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
