‘जलवायु परिवर्तनको असर–समय अगावै शिशु जन्मिन थाले, स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट’

काठमाडौं ।

जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विशेषज्ञहरूले वायु प्रदुषणकै कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरूको संख्या बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अधिकृत उमाकुमारी रिजालले वायु प्रदुषणका कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरू जन्मने समस्या बढ्दै गएको बताउनु भयो । रिजालले प्रदुषित वातावरणका कारण प्रसुतिजन्य जटिलताहरू थपिएको बताउँदै सामान्यतया जन्मँदा शिशुको तौल २.५ केजीभन्दा माथि हुनुपर्नेमा अहिले १.५ देखि २ केजीसम्मका मात्र शिशुहरू जन्मने र सात महिनामै सुत्केरी हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्भवती महिलामा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिने गरेको बताउनु भयो । जसले गर्दा गर्भमा रहेको शिशुले पर्याप्त अक्सिजन र पोषण प्राप्त गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर शिशुको फोक्सो र मुटुमा पर्नुका साथै शारीरिक विकासमा समेत अवरोध पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । नर्सिङ अधिकृत रिजालले वायु प्रदुषणकै कारण बालबालिकाहरूमा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या, संक्रमण र क्यान्सरजस्ता घातक रोगहरूको जोखिमसमेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाले गर्दा शिशुहरूको जन्मजात प्रतिरोधात्मक क्षमता र समग्र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर परिरहेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वातावरणीय प्रदुषणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नर्सिङ अधिकृत रिजालले सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन, औद्योगिक विस्तार र कृषिका क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादीका कारण क्यान्सर तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको बताउनु भयो । रिजालले वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा सवारी साधनको धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बायोमास जलाउने र कृषिजन्य अवशेषहरू जलाउने प्रचलनले समेत प्रदुषणको मात्रा बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पारेका अरु असर के–के हुन् ?
विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीहरू स्वास्थ्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको रिजालले उल्लेख गर्नुभयो । विषादीको बढ्दो प्रयोगले ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स’को समस्या समेत निम्त्याएको रिजालले बताउनु भयो । यसले गर्दा भविष्यमा सामान्य रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिले समेत काम नगर्ने र मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उहाँको चेतावनी छ । वायु प्रदुषणको प्रत्यक्ष र गम्भीर प्रभाव श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पर्ने बताउँदै उहाँल प्रदुषित हावाका कारण श्वासनली सुन्निने, नली साँघुरो हुने र फोक्सोमा हावाको आवतजावतमा अवरोध पुग्ने बताउनु भयो । यस प्रक्रियाले शरीरमा आवश्यक अक्सिजनको मात्रा कम गराउने र अन्ततः फोक्सोमा गम्भीर संक्रमण तथा क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगहरू निम्त्याउने बताउनु भयो । वातावरण संरक्षण र विषादीको न्युनिकरणमा समयमै ध्यान नदिए जनस्वास्थ्यमा थप जटिलता आउन सक्नेतर्फ उहाँले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नर्सिङ अधिकृत रिजालले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदुषणको सामना गर्न व्यक्तिगत आचरणमा सुधार र नियमित शारीरिक व्यायाम अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वस्थ शरीर र स्वच्छ वातावरणका लागि नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वस्थ रहनका लागि केवल श्रव्य–दृश्य सामग्री हेर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्वयं सक्रिय भएर पैदल यात्रा र व्यायाम गर्नुपर्ने नर्सिङ अधिकृत रिजालले बताउनु भयो । उहाँले फोक्सोको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘भस्त्रिका’ जस्ता प्राणायाम र श्वासप्रश्वासका अभ्यासहरू नियमित रूपमा गर्न सुझाव दिनुभयो  ।वातावरणीय चुनौतीलाई न्युनिकरण गर्न ऊर्जाको मितव्ययी प्रयोग र प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्लास्टिकजन्य प्रदुषणले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताउँदै उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति नै त्यसको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वातावरणीय सुधार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सबैलाई आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको जटिल घेरामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायको परिभाषा र यसका लक्षित वर्गबारे स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । ढकालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको श्रेणीभित्रै ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार विकासोन्मुख राष्ट्र भन्नाले चीन, भारत र साउदी अरबजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रदेखि नेपाल, इथियोपिया र १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको टापु राष्ट्र तुबालोसम्मलाई जनाउने भएकाले जलवायु न्यायको मुद्दा कसका लागि भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ । साथै, उमेर समूहका आधारमा युवाको परिभाषा र महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशीलतालाई पनि छुट्टै कोणबाट हेरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । ढकालले विकसित मुलुकहरूले जनाएको जलवायु वित्तको प्रतिवद्धताअनुसारको रकम प्रवाह नगरेको बताउनु भयो । क्षतिपूर्तिको कानूनी र कुटनीतिक पाटोबारे प्रस्ट पार्दै उहाँले पेरिस सम्झौतामा समेत ‘क्षतिपूर्ति’ शब्दको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । विकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा स्वीकार नगरेको उहाँको भनाइ छ । ढकालकाअनुसार भविष्यमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भइहाले पनि त्यो नेपालले नै पाउँछ भन्ने निश्चित छैन । नेपाल भन्दा बढी प्रभावित र अस्तित्व नै संकटमा परेका तुबालोजस्ता राष्ट्रहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जहाँ समुन्द्री सतह बढ्दा सिङ्गो देशकै संस्कृति र जीवनयापन समाप्त हुने जोखिम छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक दबाब जारी राख्नुपर्ने भएपनि नेपालले केवल वैदेशिक क्षतिपूर्तिको आशा गरेर बस्न नहुने उहाँको सुझाव छ । परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न स्वदेशमै ठोस कार्यहरू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

जलवायु विज्ञ ढकालले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई मात्र दोष दिएर बस्नुको सट्टा स्थानीय स्तरबाटै सक्रिय पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विज्ञ ढकालकाअनुसार कार्बन उत्सर्जनमा बढी भुमिका खेल्ने विकसित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पाउँदैनन् । तर उनीहरूलाई मात्र दोषारोपण गरेर निष्क्रिय बस्नु नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने उहाँको तर्क छ । नेपालको सन्दर्भमा फोहोर व्यवस्थापनलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै उहाँले स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण र प्लास्टिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।  फोहोरबाट उत्सर्जन हुने मिथेन ग्यास पृथ्वीको तापक्रम बढाउन कार्बन डाइअक्साइडभन्दा २२ गुणा बढी शक्तिशाली हुने बताउनु भयो । स्थानीय स्तरमा घरमै फोहोर वर्गीकरण नगर्नु आफ्नै कमजोरी भएको र यसका लागि विकसित देशहरूलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उहाँको भनाइ छ । ढकालले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, पुनर्भरण (रिचार्ज) र मुहान संरक्षणलाई नेपालको आन्तरिक जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । सिंचाई प्रणालीमा सुधार र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा समेत आफ्नै सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु सूचना र पूर्व–सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) मा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वस्तरमै उदाहरणीय मानिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका प्रायः सबै नदीहरूमा पानीको सतह बढ्दा मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने ‘अलर्ट’ ले जनधनको क्षति कम गर्न उल्लेख्य भुमिका खेलेको बताउनु भयो । विकसित राष्ट्रहरूको दायित्वको खोजीसँगै नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने स्थानीय र प्राविधिक कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा योजनावद्ध काम गर्न नेपालमा वस्तुगत र खण्डित तथ्याङ्क (डिसएग्रिगेटेड डेटा) को अपरिहार्यता रहेको बताउनु भयो । उपसचिव थापाकाअनुसार नेपालमा समग्र तथ्याङ्क उपलब्ध भएपनि तल्लो तहसम्मको वर्गीकृत तथ्याङ्कको भने अभाव छ । हिमाल, पहाड र तराईका साथै त्यहाँ बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायको वर्गीकरण अनुसारको तथ्याङ्क आवश्यक रहेको भन्दै डा. थापाले यस्तो क्याटेगोरी वाइज तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्न सकिए मात्र सरकारी प्रयासहरू प्रमाणमा आधारित हुने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु आजको मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस प्रक्रियामा बालबालिकाको भुमिकालाई पुनर्गुजार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकालाई केवल एउटा समूहका रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूलाई ‘परिवर्तनका संवाहक’ का रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बालबालिकाको अस्तित्व र अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उनीहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यालय तहबाटै काम शकुरु गर्नुपर्ने बताउँदै डा. थापाले शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बालबालिकाहरू अधिकांश समय विद्यालयमा रहने हुनाले उनीहरूको मार्गदर्शन र सुरक्षाका लागि शिक्षकहरूलाई सबल बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले विद्यालय समयमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न शिक्षकहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै वर्ग र समुदायमा समान नहुने भन्दै विज्ञहरूले यसको ‘बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा ‘आईपिएएस’की प्रतिनिधि खुश्बु पौडेलले सामाजिक भुमिका, जिम्मेवारी र क्षमताका कारण महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा रहेको बताउनु भयो । पौडेलकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘इन्टरसेक्नालिटी’ (अन्तरसम्बन्धितता) को दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान, जातजाति, शिक्षाको स्तर, जीविकोपार्जनका स्रोत र शक्तिमा पहुँचजस्ता पक्षहरू एकापसमा जोडिएका हुन्छन् । यी पक्षहरूको अभाव जति धेरै हुन्छ, जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नता पनि उत्तिकै बढ्ने उनको तर्क छ । विशेष गरी खडेरी वा प्राकृतिक विपद्को समयमा घरायसी व्यवस्थापन, खेतीपाती, र टाढाबाट पानी तथा घाँस–दाउरा जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महिलाकै हुने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकाहरूको हकमा उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा न्युककन पहुँच र अभिभावकमाथिको पूर्ण निर्भरताले जोखिम बढाएको उहाँको भनाइ छ । विपद्को समयमा बालबालिकासँग आवश्यक ज्ञान र प्रतिकार्य गर्ने क्षमताको कमी हुने हुँदा उनीहरू थप असुरक्षित बन्ने पौडेलले बताउनु भयो ।  विभिन्न अध्ययनहरूको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले निभाउने सामाजिक भुमिका, सिमित अधिकार र न्युन क्षमताका कारण जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूसँग जुध्न कठिन भइरहेको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रश्तुत गरिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले मानवीय स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख÷वरिष्ठ अनुसन्धन अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बढ्दो गर्मीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिव २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गुमिरहेको बताउनु भयो । धिमालकाअनुसार ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रमले मानिसको निन्द्रामा अवरोध पु¥याउने र स्वास्थ्यमा जटिलता निम्त्याउने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तापक्रम वृद्धिसँगै किशोरकिशोरीहरू अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुने दर बढ्नुका साथै हृदयघातका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढेको गर्मी ‘मन्द विष’ भएको बताउँदै धिमालले विश्वभर हुने कुल मृत्युमध्ये करिव १५ प्रतिशत गर्मीका कारण हुने गरेको बताउनु भयो । जुन सङ्ख्या वार्षिक ४ लाख ९० हजारभन्दा बढी हो । यसरी हुने मृत्युमध्ये आधाजसो दक्षिण एशियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘ल्यान्सेट काउन्टडाउन २०२१’ को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै अधिकारीले नेपालीहरूले गर्मीकै कारण दैनिक औसत ४.३ घण्टा कार्यसमय गुमाइरहेको जानकारी दिनुभयो । यो सन् १९९० को तुलनामा ६८ प्रतिशतको वृद्धि हो ।बढ्दो तापक्रमले व्यक्तिको उत्पादकत्व घटाउँदा विश्व अर्थतन्त्रमा ५१२ बिलियन डलरको क्षति भइरहेको अनुमान गरिएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा हुने २.८ अर्ब डलरको कुल वार्षिक आर्थिक क्षतिमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा रहेको धिमालले बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेका कारण यति ठूलो परिमाणको आर्थिक क्षतिबारे पर्याप्त बहस र सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनले सिर्जित अत्यधिक गर्मीका कारण स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का घटनापछि बालबालिका तथा महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । पत्रकार दीपक अधिकारीले विपद्पछिको समयमा बालबालिका र महिलाहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा गम्भीर चुनौती थपिने बताउनुभएको हो । अधिकारीले प्राकृतिक विपद् लगत्तै मानवीय संकट बढ्ने र विशेषगरी बालबालिका तथा महिलाहरू मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहने औँल्याउनु भयो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक लगायतका अति प्रभावित जिल्लाहरूमा बालबालिका र महिलामाथि हुने सुरक्षा खतरा र बेचबिखनको जोखिम बढेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा निरन्तर फलोअप र निगरानीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । विपद्का कारण विद्यालयहरू बन्द हुनु र बालबालिकाहरूमा निर्णय लिनसक्ने क्षमताको अभाव हुनुले उनीहरू थप अन्योलमा पर्ने उहाँको भनाइ छ । बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले कृषि उत्पादन र भण्डारणमा क्षति पु¥याउँदा ग्रामिण भेगका बालबालिकामा पोषणको अभाव हुने अधिकारीले बताउनु भयो ।विपद्पछि सरुवा रोगको संक्रमण फैलिने सम्भावना रहने र बालविवाह तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू समेत बढ्नेप्रति उहाँले सचेत गराउनु भयो । यस्ता समस्याहरूबाट बच्न विशेष गरी दलित, महिला र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने र विपद्पछिका सामाजिक विकृतिहरूलाई कम गर्न सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर सिंहले जलवायु न्याय केवल नैतिक विषय नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको विषय भएको बताउनु भयो ।  उहाँले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान भएर पनि उच्च जोखिम भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु न्याय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सिंहकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र न्यायका लागि अन्तरपुस्तागत, वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा वकालत र ‘लविङ्ग’ नगरे क्षतिपूर्तिको मुद्दा ओझेलमा पर्ने र देश थप संकटमा धकेलिने उहाँको तर्क छ । हाल प्राप्त भइरहेका जलवायु वित्त र विभिन्न कोषहरू निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीकै प्रतिफल भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिरहेको जानकारी दिँदै सिंहले जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्याइएको बजेट लक्षित समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु र स्थानीय तहदेखि संघसम्म कानून निर्माण गर्दा उनीहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नु प्रक्रियागत न्यायको मुख्य पाटो भएको उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले बाँच्न पाउने अधिकार र खाद्य अधिकारजस्ता मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँले बताउनु भयो । यसलाई केवल नैतिकताको विषय मात्र नमानी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेहिताको कसीमा हेरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न पनि जलवायु न्यायका सवालमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।