काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्ताव गरेको कर नीतिले न्युन आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले नयाँ कर प्रश्तावहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणका लागि ल्याइएको बताउनु भयो । सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्कले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’ का लागि लक्षित नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यसलाई थोपा–थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताउनु भयो । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै १ खर्ब लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत बताउनु भयो । पुँजीगत खर्चको न्युनताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहे पनि आगामी वर्ष सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार दिने र पूर्वतयारीमा कडाइ गर्ने नीतिले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या समाधान हुने उहाँको तर्क थियो । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई उहाँले न्यायोचित भएको बताउनु भयो । विदेशी मुद्रा नेपालका लागि दुर्लभ स्रोत भएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकको दफा ४६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले उद्यमीहरूका लागि नयाँ शुरुवात (फ्रेस स्टार्ट) को संज्ञा दिनुभयो । वर्षौँदेखि कर विवादमा अल्झिएका, जरिवाना र ब्याजको बोझले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युत सेवामा ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रश्तावबारे बोल्दै उहाँले यसबाट उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि फाइदाजनक हुने उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ४८ सालपछिको यो सबैभन्दा शाहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
