काठमाडौं,९ फागुन । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५-१५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको सार्वजनिक खर्च र वित्तिय उत्तरदायित्व ‘पेफा’ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क १५÷१५ प्रतिशत उपलब्ध गराउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजिक एक कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च र बित्तिय उत्तरदायित्वका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले केन्द्र सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बराबरी राजस्व वितरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए । उनले राजस्व बाँडफाँडका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐनले निर्धारण गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
पेफाले स्थानीय तहको बजेट परिचालनसम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार त्यसको कार्यकारिणी सभालाई दिइएको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेटको संकट परे अन्तर सरकारी वित्तमार्फत् समाधान गर्ने सरकारको योजना छ ।
