काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताउनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । सदस्य थापाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित नभएको बताउनु भयो । डा. थापाकाअनुसार, आयोगले आन्दोलनको समयमा कमाण्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई पटक–पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् । सेनाले सहयोग नगरेपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनमा गहन विश्लेषणसहित नीतिगत सिफारिस र थप अनुसन्धानका विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै डा. थापाले आयोगको निर्देशिका बमोजिम चित्त नबुझ्ने पक्षलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म दुई–तीन जना अभियन्ताहरूले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएको र आयोगले ती निवेदनहरूमाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो प्रतिवेदनप्रति उच्च चासो रहेको डा. थापाले उल्लेख गर्नुभयो । जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यस प्रतिवेदनबारे पटक–पटक प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उहाँले औँल्याउनु भयो । आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
