राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा आयोगले निष्पक्ष र तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेपनि विभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । आयोगले देखेका र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको उहाँको भनाई छ । तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास बढेको उहाँको गुनासो छ । आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक समाजको भुमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै साइबर बुलिङका घटनामा नागरिक समाज मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा छानविन गर्नुपर्नेहरु नै हाल निति निर्माणको तहमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको उदाहरण दिँदै उहाँले छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिहरु नै नीतिनिर्माण तहमा पुगेका कारण धेरै मुद्दा आजसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउनु भयो । जेन–जी घटनाको अनुसन्धान पनि त्यही नियतिमा पुग्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने प्रक्रिया रहेपनि नागरिक समाजले शुरुदेखि नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । नागरिक समाजले आयोगले दिएका ससिफारिसहरु कार्यान्वयनको लागि दबाब नदिएमा आयोगका सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमै थन्किने उहाँले बताउनु भयो ।
