नेपाल सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पती विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पती, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको निर्णयसँगै यसबारे विभिन्न विश्लेषण टिप्पणी हुँदै आएको छ । कसैले सही कदम हो सघाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कसैले कानून बनाएर मात्र यस्तो काम गरिनुपर्छ भनिरहेका छन् । वैशाख पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिसकेको छ । न्यायपालिकामा सम्पती छानबिनको विषय कसरी प्रवेश गर्छ भन्दै विभिन्न सवाल उठ्न थालेको छ । न्यायधीशहरुले आफ्नो सम्पती विवरण हरेक दुई वर्षमा न्यायपरिषद्मा बुझाउने अभ्यास रहेको बताउदै आएका छन् । सरकारले न्यायधिशको सम्पती विवरण संकलन गरेर कतै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको त होइन भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले सरकारले सुशासनको नाममा ब्यबस्थित रुपमा अभ्यासमा भएको पद्धति भत्काएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्न खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको विशेष संवादमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू प्रश्तुत गर्दै सरकारको गलत नियतले लोकतन्त्रकै रक्षाकवच भत्किन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बहालवाला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको सम्पती छानबिन गर्ने यस निर्णयले कानूनी स्पष्टता र यसको दूरगामी संवैधानिक प्रभावबारे निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । एकातिर सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग चर्किंदै गएको छ भने अर्कोतिर यस आयोगको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्था छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्न आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार न्यायपालिकामाथि पूर्वाग्रही ढंगले नियन्त्रण गर्न खोजिएमा त्यसले अन्ततः नागरिकको मौलिक अधिकार नै धरापमा पार्ने तर्क गर्नुभयो ।
न्यायाधीशको पद र यसको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आधुनिक सुशासनको कसीमा राखेर हेर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले जोड दिनुभएको छ । विगतमा न्यायाधीशलाई भगवान् वा दैवी शक्तिको दूतका रूपमा हेरिने सामन्ती परम्परा रहे पनि आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो अवधारणा पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । यस संवेदनशील विषयमा आफ्नो विचार राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘अहिलेको न्यायाधीशको पद भनेको संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ ।’ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएर सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । राज्यका अन्य अंगहरूजस्तै न्यायपालिका पनि पारदर्शिताको कसीमा बाँधिएको हुन्छ, तर यसको कार्यशैली र जवाफदेहिताको प्रकृति राजनीतिक निकायहरू भन्दा भिन्न हुने उहाँको विश्लेषण छ । राजनीतिज्ञहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी भएपनि न्यायाधीशहरू केवल संविधान र कानूनप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सन्दर्भमा न्यायाधीशको पद कुनै दैवी शक्तिबाट सिर्जित नभएर संविधान र कानून बमोजिमको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा आधारित सुशासनको प्रतीक हो। सन् १९८५ को मिलान घोषणापत्रले स्पष्ट गरे अनुसार लोकतन्त्रको पहिलो शर्त नै स्वतन्त्र न्यायालय हो, जहाँ न्यायाधीशको आचारसंहिता र सुरक्षाका अकाट्य सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुन्छन् । हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले राज्यलाई चील र न्यायालयलाई नागरिक रूपी चल्ला जोगाउने माउ पोथीका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो, जसको अर्थ न्यायालय नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने अन्तिम ढाल हो । अमेरिकामा संघीय कानूनअनुसार गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट अन्तर्गत न्यायाधीशहरूले सम्पती सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ र नेपालमा पनि न्याय परिषद् ऐन र आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति बुझाउने व्यवस्था छ। तर, सम्पत्ति छानबिनका नाममा यदि सरकारको अभिष्ट र मनसाय गलत भयो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कसरी कायम रहनसक्छ भन्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नैपर्छ ।’
विश्वभरिका लोकतान्त्रिक मुुलुकहरूमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गरिएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९८५ मा इटालीको राजधानी मिलानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा सम्पन्न सम्मेलनको विशेष महत्व छ । सो सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका लागि न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा कवच निर्धारण गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘मिलान घोषणापत्रले तय गरेका सिद्धान्तहरूले न्यायाधीशलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा दबाबबाट मुक्त राख्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको बैंगलोर घोषणापत्रले न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र व्यक्तिगत निष्पक्षताको दायरा स्पष्ट पारेको बताउनु भयो । न्यायाधीशहरू आफैँले आफैँलाई नियमन गर्ने यस्ता आचारसंहिताहरूले वाह्य हस्तक्षेप बिना नै न्यायालयभित्र सुधार र पारदर्शिताको मार्ग प्रशस्त गर्दछन् पूर्वप्रधानन्यायाधिशले तर्क गर्नुभयो । नेपाल पनि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यताहरूको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले यहाँका शासकहरूले कुनैपनि नीति निर्माण गर्दा यी वैश्विक मापदण्डहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क कानूनविद्हरूले समेत गर्दै आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण संकलन र परीक्षण गर्ने भिन्न–भिन्न कानूनी तथा परम्परागत ढाँचाहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय कानूनको रूपमा गभर्मेन्ट इथिक्स एक्ट क्रियाशील रहेको छ, जसले न्यायाधीशहरूलाई नैतिक र आर्थिक रूपमा उत्तरदायी बनाउन सम्पती विवरण राज्यसमक्ष दाखिला गर्न बाध्य पार्दछ । यसैगरी इटाली, फ्रान्स र अन्य विकसित युरोपेली मुलुकहरूमा पनि यस्तै किसिमका कडा कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् । अर्कोतर्फ, संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा लिखित कानून नभए पनि उनीहरूको सुदृढ लोकतान्त्रिक परम्परा र उच्च नैतिक मूल्यमान्यताले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भने न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गोप्य रूपमा बुझाउने र आन्तरिक आचारसंहिता मार्फत यसको नियमन गर्ने प्रचलन रहेको छ । दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूमा पनि न्यायाधीशहरूको जवाफदेहिता प्रकट गर्ने आ–आफ्नै परिष्कृत संयन्त्रहरू रहेका छन् । यी विविध अभ्यासहरूले सम्पती छानबिनको उद्देश्य न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्नु नभई यसको गरिमा बढाउने निश्चित गरिन्छ ।
नेपालको कानूनी इतिहास र अभ्यासलाई हेर्दा यहाँ न्यायाधीशहरूको सम्पती संकलनका लागि छुट्टै र विशिष्ट कानून नभए पनि यस सम्बन्धी संयन्त्रहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन् । नेपालमा न्याय परिषद् ऐन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दाबी गरेअनुसार नेपालमा सबै बहालवाला न्यायाधीशले आफ्नो सम्पती विवरण बुझाएको बताउनु भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्को रोहबरमा सबै न्यायाधीशहरूले नियमित रूपमा आफ्नो सम्पती डिक्लेयर गरेर बुझाइरहेका छन् । तर अहिले सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले न्यायाधीशहरूलाई समेत कार्यक्षेत्रमा समेटेपछि यसको वैधानिकता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतको कदमका रूपमा आलोचना भइरहेको छ । न्यायिक प्रशासनलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक आयोगको मातहत लैजाँदा भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्ने वातावरण बन्नसक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।
सम्पती विवरण बुझाउनु र पारदर्शी हुनु आफैंमा सुशासनको सुन्दर पक्ष भएपनि यसको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध वा हस्तक्षेपकारी मनसाय लुकेको छ भने त्यसले सिंगो लोकतन्त्रलाई नै दुर्घटनामा धकेल्न सक्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले घुमाउरो तरिकाले सरकारलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो ‘न्यायपालिकाको निष्पक्षता जोगाउनका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैं पूर्वाग्रहमुक्त हुन आवश्यक छ । नेपालमा पनि न्यायाधीशहरूको सम्पती विवरण बुझाउने, यसको अभिलेख सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानको क्रममा गोपनीयता तथा संवेदनशीलता कायम राख्ने विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाको खाँचो खड्किएको छ । यदि राज्यले उचित संयन्त्र बिना र वदनियतपूर्ण ढंगले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्न खोज्यो भने त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिनेछ ।’ तसर्थ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम निरूपण नभएसम्म र उपयुक्त कानूनी सुधार नगरिएसम्म सम्पत्ति छानबिनको नाममा गरिने कुनै पनि अपरिपक्व प्रयासले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्तिकै प्रबल रहन्छ ।
माथिको समाचार सामग्री पूर्वप्रधानन्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश हो । अहिले यो विषय चर्चामा रहेको र संवैधानिक सवालको रुपमा प्रश्न उठेको हुँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको विचार समाचारमूलक सामग्री बनाएर पठाएका छौं । तयार गरिएको सामग्री भनाइमा केन्द्रित भएकोले अर्धसम्पादित जस्तो देखिन्छ, त्यसैले सम्पादन गरेर मात्र प्रकाशन÷प्रशारण गर्न अनुरोध छ । व्यक्तिको भाषा लवज र सन्दर्भ सामग्रीको प्रष्टीकरण राख्दा अर्ध सम्पादित देखिएको हो ।
