राज्यले व्यवसायीक क्षेत्र सँग सम्झौता गर्दा विद्यमान कानुन अनुसार सम्झौता गर्ने गर्छ। त्यो अनुसार काम गरेको दाबी पनि गर्छ। तर वेला वेलामा सरकार र व्यवसायीहरु बीच दरार देखिने गरेको छ। सरकारले व्यवसायी माथि गर्ने कारवाही प्रति नागरिक समाजबाट प्रशंसा मिल्छ।
के नेपाली समाज नै व्यवसायी प्रति अनुदार छ त? भनेर सोच्ने वेला भयो। अहिले चर्चामा रहेको बतास काण्ड यसको एउटा उदाहरण हो। बतास अर्गनाइजेसनले सरकारसँग कानुन अनुसार सम्झौता गरेरै काम गरेको दाबी गरिरहेको छ। यदि बतास समुहले गरेको दाबी सत्य होइन भने त्यसको छानवीन गर्ने सरकारी निकाय छदैछ। नियम कानुन भित्र रहेर व्यवसाय गर्ने सुविधा पाउने र नाफा आर्जन गर्ने व्यवसायीक धर्म हो।
नेपालमा भने सधैभरि गलत सम्झौता गरेर व्यवसाय गरेको भन्दै सबै पक्ष व्यवसायी माथि हावी हुने चलन छ। यदि कुनै व्यवसायीले गलत सम्झौता गरेको छ भने त्यो गल्ती केवल व्यवयासीले मात्र गरेको हुदैन, त्यसमा कर्मचारी र राजनीतिक संरक्षण गर्ने नेतृत्व पनि त्यतिक्कै गलत हुन्छ।
सम्झौता गर्ने पक्षलाई स्वत चोखो घोषणा गरेर एक पक्षीय रुपमा व्यवसायी माथि खनिने चलनले गलत निर्णय गरेर राज्यको सम्पती बाट लाभ लिने कर्मचारी र नेताहरुलाई उन्मुक्ती दिन काम भइरहेको छ।
यस्तो प्रवृतिले राज्यको सम्पती माथि आखाँ लगाउनेहरुलाई बल पुगेको बारे कसैले पनि हेक्का राख्न सकेका छैनन। के हामीले व्यवसायी विनाको राज्यको कल्पना गरेका त होइन? देसभित्रको राजनीतिक वातावरण कारण व्यवसायीहरु तिब्र रुपमा विदेस पलायन भइरहेको वेला भएका व्यापारी व्यवसायीहरुलाई पनि निरन्तर लखेट्ने काम भइरहेको त छैन?
