राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान र कानून निर्माण भएपनि त्यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो । अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदाय अझै पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनु भयो । दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसलाई ‘अनुत्पादक खर्च’ मान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी रहेको उहाँको तर्क छ । दलित अधिकार र महिला अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा त्यसलाई हिंसा भड्काउने कार्यका रूपमा बुझ्नु गलत भएको भन्दै उहाँले विभेदका विषयमा खुला बहस र संवाद आवश्यक रहेको बताउनु भयो । दिगो विकास लक्ष्यको ‘कसैलाई पछाडि नछोडौँ’ भन्ने नारालाई स्मरण गराउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले युगौँदेखि किनारीकृत दलित समुदायलाई बाहिर राखेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्य निश्चित व्यक्ति वा ‘सुकिलामुकिला’ वर्गको मात्र नभई सीमान्तकृत र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पिछडिएका सबै नागरिकको साझा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज पनि दलित समुदायको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ । आधारभूत आवश्यकताहरू—गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, केही ऐन–कानूनको व्यवस्था पनि ग¥यौं, तर संविधान र ऐन–कानूनका व्यवस्थाले मात्र जनताको जीवन परिवर्तन नहुने रहेछ । राज्य संरचनामा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको सोच र कार्यशैलीमा नै राज्य व्यवस्था मुखरित हुँदो रहेछ । दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा हाम्रो कार्यशैलीमा मनुस्मृति र १९१० को मुलुकी ऐनकै प्रतिबिम्ब झल्किरहेको जस्तो देखिन्छ । दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्दा त्यसलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा हेर्ने मानसिकता अहिले पनि हावी छ । दलितको कुरा गर्नु भनेको दलितमाथि हिंसा थोपर्नु हो भन्ने कतिपय मानिसहरूको मान्यता रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, महिला अधिकारको कुरा गर्नु भनेको महिला हिंसा सिकाउनु हो भन्ने बुझाइ पनि रहेको देखिन्छ । विगतमा भएका र अहिले पनि भइरहेका विभेदका विषयमा सघन छलफल र संवाद गरिएन भने हामीले समस्याको सही समाधान गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले यस विषयमा खुलेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ । खुलेर बहस गर्नुको अर्थ विभेद सिकाउनु होइन । समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न यसले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । दिगो विकास लक्ष्यको आदर्श वाक्य ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ’ रहेको छ । तर युगौँदेखि किनारीकृत दलित समुदायलाई हामीले बिर्सिरहेका छौँ र उनीहरूबिनै पनि हामी अगाडि बढ्नसक्छौँ भन्ने सोच पालिरहेका छौँ । दलितको कुरा आउँदा झिझो मान्ने र अनिच्छा प्रकट गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिरहेको देखिन्छ । राज्य सुकिला–मुकिला वा स्वघोषित योग्यहरूको मात्रै होइन; कमजोर, फोहोरमैला जीवन बाँचिरहेका र जबर्जस्ती अनन्त अयोग्यताको दुष्चक्रमा धकेलिएकाहरूको पनि हो भन्ने सत्यलाई हामीले नबुझ्ने हो भने राज्य केही व्यक्तिहरूको मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले राज्य कमजोर र पिँधमा धकेलिएकाहरूको पनि हो भन्ने मान्यताको पैरवी गरिरहेको छ । राज्य स्थापनादेखि राज्यका जति पनि साधन–स्रोतहरू छन्, ती निश्चित व्यक्ति र निश्चित समुदायको हातमा मात्र केन्द्रित भइरहेका छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनका तथ्यहरूले देखाएका छन् । त्यसैले अहिले राज्यका तर्फबाट अवलम्वन गरिएको सकारात्मक विभेदको नीतिलाई पनि विभिन्न ढंगले उपहास गर्ने र बदनाम गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । मानवको दर्जासमेत नपाएका दलित समुदायको हक–अधिकारको विषय कसैका लागि पनि उपहासको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सोही अनुसार राज्यका सबै निकायहरूलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ ।’
अध्ययनहरूले राज्यका स्रोत र साधनहरू अझै पनि निश्चित समुदायको पकडमा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल राज्यले अवलम्वन गरेको ‘सकारात्मक विभेद’ को नीतिको उपहास भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । दलित समुदायको हकअधिकारको विषयलाई कसैले पनि उपहासको विषय बनाउन नहुने भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।