राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने बताउनुभएको छ । .
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने रहेको बताउँदै अब यो प्रवृत्ति रहन नहुने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विगत तीन–चार दशकदेखि भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भुमिका उल्लेखनीय रहेको छ तर निजी क्षेत्रबारे आलोचनात्मक रूपमा हेरिने केही प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । भट्टकाअनुसार निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा लबिङ गरेर रेन्ट–सिकिङ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट पनि माथि उठ्न आवश्यक छ । उहाँले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति हुने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने बताउनु भयो ।
भट्टले निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार (गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स) प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिए देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र त्यो सबैको साझा चाहना भएको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष भट्टले मुलुकको विकासका लागि छिमेकी देशहरूजस्तै प्रविधिको प्रयोग बढाउन, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यसो गर्नसके सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र नागरिकलाई पनि विकासको साझेदार बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
