काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसदुको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ । लगानी प्रवद्र्धन, व्यापक कानुनी सुधार र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै प्रश्तुत बजेटले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ वचत गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौँ ऐन, नियम र कार्यविधिहरू परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा पेश गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट पार्ने र कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ । यस्तै, थप मुलुकहरूसँग विदेशी लगानी संरक्षण र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने बजेटको लक्ष्य छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ‘अटोमेटिक अप्रुभल’ प्रक्रियाबाट पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइने र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी को वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ मोडलमा कर्जा सुरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि ‘सिमित दायित्वको साझेदारी कानून’ तर्जुमा गरी भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गरिने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै सन्सेट कानून संसद्मा पेश गरिने भएको छ । वातावरण संरक्षण र वन ऐनमा परिमार्जन गरी आयोजना निर्माणका क्रममा हुने वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र पुलहरूको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने योजना बनाएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सालाई सोभरेन वेल्थ फन्डका रूपमा परिचालन गरिनेछ । यस्तै, कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण र रणनीतिक आयोजनाका लागि ’मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । बजेटले नेपाललाई टेक हब बनाउने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधिमा ठूलो लगानीको घोषणा गरेको छ । नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर सरकारसँग राखी बाँकी सेयर जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ । काठमाडौको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरी स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण क्षमता उपलब्ध गराइनेछ । आगामी वर्ष १५ जना अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नेपाली एआई शोधकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरी स्वदेश फर्काइने कार्यक्रम समेत समावेश छ ।
घाटामा रहेका र प्रभावकारी नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनेछ भने गोरखकाली रबर उद्योगसहित सातवटा संस्थानलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ ।ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रशारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिइने र १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल खुला गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा प्रश्तुत बजेटले परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर निस्केर संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने लक्ष्य लिएको छ
