काठमाडौँ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिको विषयलाई लिएर समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलबीच नोकझोक भएको छ । बैठकमा सभापति चौधरीले खेतीको मुख्य सिजन शुरु भइसकेकाले करिव दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसके विगतभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा कृषि सामग्री केन्द्रले २९ दिनमै मल खरिद गरेको उदाहरण रहेको दाबी गर्दै अहिले पनि सोही गतिमा काम गर्न सकिने बताउनु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत त्यसको व्यवस्था खुला गरेकोले २९ दिनमै मल खरिद गर्न किन सकिँदैन ? उहाँको भनाइ थियो ।सभापति चौधरीको भनाईमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले तत्काल प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले २९ दिनभित्र मल ल्याउन सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रकाशन प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सूचना प्रकाशन नै पहिले ४६ दिनको थियो, अहिले ३० दिनको छ । २९ दिनभित्र मल कसरी आउँछ ? यस्तो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो ? उहाँले सभापति चौधरीसंग प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
त्यसपछि सभापति चौधरीले २९ दिनमै मल खरिद गरिएको तथ्यांक समितिसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक प्रक्रिया कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।सभापति चौधरीले साउनअघि नै किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले मल किन्नको लागि स्थानिय तहको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कम्पनीले सिधै किसानलाई मल किन दिन नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमार्फत मल दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले किसानले मल समयमा नै पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले किसानलाई सहज रुपमा मल उपलव्ध गराउने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो । चीन वा भारत जताबाट भएपनि मल खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले नाकबन्दीको समयमा समेत सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराएको स्मरण गराउनु भयो ।नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले रसायननिक मल प्रयोगलाई कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जमिन जोगाउने र उत्पादन बढाउनेगरी लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले तत्कालको लागी रसायनिक मल आवश्यक रहेपनि दीर्घकालिन रुपमा सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर बयकले सधै किसानलाई मलको आशामा राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले किसानलाई मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई नै अनुदान दिएर मल किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मल अभावमा कर्मचारी वा मन्त्री कसको समस्या हो भन्ने जानकारी लिन देशभर कृषि कम्पनी तथा शाखाहरुमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुगमनपश्चात प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आगामी दिनमा समस्या समधान गर्न सुझाव दिन सकिने उहाँको भनाई छ ।
