पछिल्लो समय देशभर बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विशेषगरी पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात भाडालगायतमा महँगी बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा महँगीको चाप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवाससम्मका सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिले आम जनताको जीवन कठिन बन्दै गएको छ । महँगी आर्थिक सूचकाङ्कको विषय मात्र नभई सामाजिक स्थायित्व, जीवनस्तर र भविष्यप्रतिको आशासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील विषय हो । अझ अहिले पश्चिम एशियामा भइरहेको द्वन्द्व र त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको वृद्धिले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
पश्चिम एशिया विश्वको प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हो । त्यहाँको कुनै पनि अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा तत्काल प्रभाव पार्छ । हाल देखिएको द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित हुँदा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक बनेको छ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमार्फत्नै पूर्ति गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर पर्नु स्वभाविकै हो, जसको परिणामस्वरूप पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धि यातायात खर्चमा सीमित हुँदैन । यसले उत्पादन, ढुवानी र वितरण प्रणालीका सबै तहमा लागत बढाउँछ । फलस्वरूप बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरूको मूल्य स्वाभाविक रूपमा उकालो लाग्छ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ, जसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्छ ।
महँगीको सबैभन्दा ठूलो असर निश्चित आय भएका वर्गमा देखिन्छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुर, साना व्यवसायी, कर्मचारी तथा न्यून आय भएका परिवारहरू बढ्दो मूल्यवृद्धिसँग जुध्न असमर्थ बन्दै गएका छन् । आम्दानी स्थिर रहँदा खर्च बढ्दै जाँदा उनीहरूको बचत घट्दै जान्छ, जीवनस्तर खस्कँदै जान्छ र आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी घट्ने जोखिम बढ्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यसबाहेक महँगीले सामाजिक असमानतालाई पनि गहिरो बनाउँछ । धनी वर्गले मूल्यवृद्धिको असर सजिलै धान्न सक्छ भने विपन्न वर्ग थप संकटमा पर्छ । यसले समाजमा असन्तुलन र असन्तुष्टि बढाउने सम्भावना बढाउँछ । यदि समयमै उचित नीति तथा हस्तक्षेप गरिएन भने यस्तो अवस्था सामाजिक अस्थिरतासम्म पुग्न सक्छ ।
सरकारका लागि अहिलेको चुनौती दोहोरोरुपमा रहेको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावलाई न्यून गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर संरचनाको पुनरावलोकन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रवद्र्धन, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता कदम आवश्यक देखिन्छन् । साथै, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालले आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन सकेमा बाह्य झट्काबाट जोगिन सकिन्छ । विशेषगरी जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउँदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो, जसले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
पश्चिम एशियाको द्वन्द्वजस्ता बाह्य कारणले उत्पन्न दबाबलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि त्यसको प्रभाव कम गर्ने नीति र अभ्यास अवश्य अपनाउन सकिन्छ । समयमै सजगता अपनाइएन भने बढ्दो महँगीले नेपाली समाजमा गम्भीर आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले राज्य, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबैले मिलेर यसको सामना गर्ने समय आएको छ ।
