काठमाडाैं, २९ माघ । सरकारले राष्ट्रियसभालाई पूर्णता दिन सिफारिस गरेका तीनजना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका छैनन् । सरकारले संविधान अनुसार गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पुनः राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रप्रमुख राजनीतिक बहसमा तानिँदा नकारात्मक सन्देश जानुका साथै संविधान कार्यान्वयनमासमेत प्रश्न उठेको छ ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकलेको निर्णय अनुसार सरकारले झापाका गोपाल बस्नेत, काठमाडौंकी चाँदनी जोसी र स्याङजाका कृष्णप्रसाद पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित हुने र बाँकी ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, सरकारले गरेको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पराशर्म गर्ने तयारी गरेसँगै राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । सरकारले भने आफूले गरेको सिफारिस संबैधानिक भएको दाबी गर्दै ढिला गर्नुपर्ने कारण नरहेको जनाएको छ।
सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकारले नैं राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरेको छ । सरकारको सिफारिसप्रति असन्तुष्ट एमालेले सरकारले पठाएका सबै सिफरिस राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने नभएको भन्दै सिफारिस ठिक नभएमा फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत भएको तर्क गरेको छ ।
सरकारले पठाएको राष्ट्रियसभा अध्यादेश समयमा जारी नगर्दा यस अघि पनि राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक बहसमा तानिएको थियो । सरकारले विगतमा राष्ट्रपति आफैंले नभएर प्रतिपक्षी दलको प्रभावमा पर्दा राजनीतिक विवाद र सरकार हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नैं ढिलाई भएको दाबी गर्दै आएको छ । पुनः सरकारको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिला भए त्यसको नकारात्मक असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्नसक्नेतर्फ सचेत समेत गराएको छ ।
