माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका १८ रिक्त सदस्यको निर्वाचन र त्यसको मतपरिणामले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ सन्तुलन र केही स्पष्ट सन्देशहरू दिएको छ । संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा स्थायित्व, निरन्तरता र परिपक्व बहसको थलो मानिन्छ । त्यही सदनमा रिक्त भएका एक तिहाइ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनले दलहरूको शक्ति–समीकरण, गठबन्धन राजनीति र आगामी विधायिकी प्रक्रियाको दिशासमेत संकेत गरेको छ ।
यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् । परिणाम हेर्दा सत्ता गठबन्धनले अपेक्षा अनुसार सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मतदाता रहने यो निर्वाचनमा दलहरूको सांगठनिक पकड, आपसी समझदारी र रणनीतिक तालमेल निर्णायक बनेको स्पष्ट छ । विशेषतः कांग्रेस–एमालेबीच देखिएको सहकार्यले विपक्षी दलहरूलाई कमजोर पार्दै अधिकांश सिट सुरक्षित गर्न सफल भएको छ ।
कुन पार्टीका को–को उम्मेदवार विजयी भए भन्नेभन्दा पनि यस निर्वाचनको मुख्य सन्देश भनेको राष्ट्रिय सभामा दलगत प्रतिनिधित्व अब थप स्पष्ट रूपमा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिएको हो । निर्वाचनअघि राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा विधेयक पारितदेखि संवैधानिक निकायसम्बन्धी निर्णयसम्ममा जटिलता देखिँदै आएको थियो । तर पछिल्लो नतिजाले कांग्रेसलाई स्पष्ट रूपमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभ्याएको छ भने एमाले पनि उल्लेख्य उपस्थितिसहित दोस्रो तहको निर्णायक शक्तिका रूपमा कायम छ । जसपाको सीमित सिट भए पनि मधेश केन्द्रित आवाजलाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन यो जित अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको संरचना नै यस्तो हो जहाँ तत्कालीन राजनीतिक हावाभन्दा दीर्घकालीन राज्यहितलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिन्छ । तर व्यवहारमा यो सदन पनि दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सकेको छैन । हिजोको निर्वाचनले पनि यही यथार्थलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले साझा उम्मेदवार उठाएर जित सुनिश्चित गर्नु एकातिर राजनीतिक चतुराइ हो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय सभालाई ‘सन्तुलनकारी संस्था’ बनाउने मूल भावनामाथि प्रश्न पनि उठ्छ ।
यद्यपि, यस निर्वाचनको सकारात्मक पक्ष के छ भने राष्ट्रिय सभामा अब नीतिगत निर्णय लिने क्रममा अनावश्यक गतिरोध कम हुने सम्भावना बढेको छ । सरकारले ल्याउने विधेयक, संवैधानिक संशोधन वा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा छलफल गर्दा सदन लामो समयसम्म अल्झिने अवस्था केही हदसम्म घट्न सक्छ । तर यसको अर्थ बहुमतको दम्भ देखाउने छुट भने होइन । राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउन सत्तापक्षले अझ जिम्मेवार, समावेशी र सुन्ने संस्कार देखाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
विपक्षी दलहरूका लागि भने यो निर्वाचन आत्मसमीक्षाको अवसर हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभाव हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय तहको रणनीतिमा कमजोरी देखिनु भविष्यका निर्वाचनका लागि चेतावनीको संकेत हो । राष्ट्रिय सभा जस्तो संस्थामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन दीर्घकालीन राजनीतिक योजना र आपसी विश्वास अपरिहार्य हुने सन्देश पनि यस निर्वाचनले दिएको छ । जितेका प्रतिनिधिहरूले दलको अंकगणितभन्दा माथि उठेर संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको मर्म अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र यस निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
