–अर्जुन धामी
कृषिप्रधान देशको उपमा पाएको हाम्रो देश पछिल्लो समय स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर बन्दै गएको छ । धान, मकै, गहुँदेखि तरकारी, फलफूल, तेलहन र पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आउदा हरेक वर्ष आयात बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा केवल उत्पादन क्षमताको मात्रै कमजोरी हो त ? कि राज्यको नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा त्रुटि त छैन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
पछिल्लो समय कृषिमा संलग्न जनशक्ति घट्दै गइरहेहेको छ । युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुँदा गाउँका खेतबारी बाँझिँदै गएका छन । अर्कोतर्फ, किसानहरु उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने बीउबिजन, मलखाद र बजारको अभाव भोगिरहेका छन् । यसमाथी बजारको अभावका साथै कृर्षि उपजले उचित मूल्य नपाउनु र मौसम परिवर्तनको मारले किसान र कृषि उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले कृषिजन्य आयातको ग्राफ समेत बढ्दै गएको देखाएको छ । देशको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३ खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड बरावरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ४०. १२ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने २ खर्व ५२ अर्व २७ करोड बरावरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै गत दुई आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य वस्तु निर्यातको ग्राफ पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २९ अर्ब ३१ करोड बरावरको निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आईपुग्दा १ अर्ब ९७ करोडले घट्दै २७अर्ब ३४ करोड रुपैँया बरावरको मात्र निर्यात भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले पनि चालु आर्थिक वर्षको कृषि उत्पादनमा थप गिरावट आउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासमा मधेस प्रदेशमा मनसुन ढिला भित्रिएको, असोज महिनामा परेको पानीले धान खेतीलगायत समग्र वर्षे वाली प्रभावित भएकोले धान उत्पादन केही कम हुने देखिएको हो । यद्धपि कृषि क्षेत्र आधुनिक, उत्पादनमुखी र व्यापारिक दिशातिर बढ्दै गएको, मोबाइल एप, डिजिटल कृषि सेवा, मौसम सूचना, मल बीउ विजन तथा प्रविधिमा सुधार भएको, सिंचाइ सुविधामा विस्तार आएको, मल तथा कृषि औजारको सहज आपूर्ति हुँदै गएको, नेपाल सरकारले कृषिमा आयात न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याएको, प्रदेश सरकारहरुले समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी भने सरकारले गरेको छ ।
यसका साथै, विभिन्न जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ब्लक, पकेट, जोन एवं सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको, उन्नत तथा हाईब्रिड जातको तरकारीको बीउ बिजनको प्रयोग, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सिंचाइ सुविधामा वृद्धि भएको समेत सरकाले दाबी गरेको छ । तर यो कुराहरुलाई सहजै मान्न सकिने अवस्था भने छैन् । कृषि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता जस्ता कुराहरु हरेक सरकारको प्राथमिकतामा परेकै देखिन्छन् तर तथ्यांक हेर्दा भने वास्तविकता अर्कै देखिन्छ । माथिकै तथ्यांकले पनि उत्पादन बढाउनेभन्दा आयात सहज बनाउने संरचना बलियो हुँदा स्वदेशी कृषि थप कमजोर हुँदै गएको मान्न गाह्रो छैन् । कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा आर्थिक समस्या मात्र नभई खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार घाटासँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राखने विषय हो ।
कृषिजन्य आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन पुगेको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । जसका कारण भविष्यमा थप संकटको जोखिम देखिएको छ । त्यसैकारण सरकारले अव नारामुखी नीति नभई स्पष्ट प्राथमिकता सहितको युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्यमशीलता कार्यक्रम, उत्पादनसँग जोडिएको सुनिश्चित बजार, समयमै मल तथा बीउको उपलब्धता, नवीनतम प्रविधिमो जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । किसानको श्रमले सम्मान र कृषि उत्पादनले उपयुक्त मुल्य र बजारको सुनिश्च्तता पाए मात्र कृषिप्रधान देशको परिचयले सार्थकता पाउँन सकछ । नभए धेरैजसो क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता गुमाइसकेको देशले विकराल खाद्यसंकटको जोखिम बहन गर्नुपर्ने दिन आउनसक्छ ।
