काठमाडाैं । विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरूले नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्शन) लाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा तयार गरिँदै गरेको ‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ (मस्यौदा) माथि भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
विपद् आएपछि मात्र राहत र उद्धारमा जुट्ने (प्रतिक्रियात्मक) परम्परागत शैलीभन्दा विपद् आउनुअघ नै मौसम पूर्वानुमान र जोखिमको तथ्याङ्कका आधारमा गरिने पूर्वकार्य (एन्टिसिपेटरी एक्शन) बढी प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसका लागि स्पष्ट नीतिगत कार्यढाँचा र मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
एन्टिसिपेटरी एक्शनअन्तर्गत जोखिमको पूर्वानुमान गरी समुदायलाई अग्रिम नगद सहायता, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न भण्डारण र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो जस्ता कार्यहरू गरिन्छ । जसले जनधनको क्षति कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
‘प्रतिकार्यको विकल्प छैन’
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै स्टार्ट नेटवर्कका कन्ट्री म्यानेजर सिसल अधिकारीले एन्टिसिपेटरी एक्शनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार स्टार्ट नेटवर्कले कन्काई, वागमती र पश्चिम राप्तीमा ‘स्टार्ट रेडी’ कार्यक्रममार्फत बाढीको पूर्वतयारी र एन्टिसिपेटरी एक्शनको अभ्यास गरिरहेको छ ।
‘नीति वाधक होइन, कार्यढाँचा आवश्यक’
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ वंशीकुमार आचार्यले नेपालको विद्यमान कानून पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यका लागि वाधक नभई अपूर्ण मात्र रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ लगायतका विभिन्न खण्डमा केन्द्रिय कार्यकारी समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको बताउनुभयो ।
कार्यढाँचा बन्दै
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव राजेन्द्र शर्माले पूर्वसूचनामा आधारित पूर्वकार्यको ‘फ्रेमवर्क’ तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपद् हुनुअघि नै काम गर्दा मानवीय र आर्थिक स्रोतको बचत हुने बताउनुभयो ।
‘एन्टिसिपेटरी एक्शन भनेको नगद मात्र होइन’
गृह मन्त्रालयको विपद् अध्ययन, जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्वानुमान शाखाका उपसचिव विश्वराज न्यौपानेले एन्टिसिपेटरी एक्शन विपद् पूर्वतयारीको अभिन्न अङ्ग रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग हाइड्रोमेट्रोलोजिकल विपद्को पूर्वानुमान गर्ने राम्रो आधार रहेको र सोही आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
हाल प्राधिकरणले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको एन्टिसिपेटरी एक्शनको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क र रोडम्याप तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो कार्यढाँचा सरकारको ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ द्वारा निर्देशित रहेको जनाइएको छ ।
