देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दै जाँदा आमनागरिक, विशेषगरी युवाको जीवनयापन थप कठिन बन्दै गएको छ । बढ्दो महँगी, सीमित रोजगारी र तीव्र विदेश पलायनका कारण सरकारको भूमिका र युवाको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । बजार सुस्त छ, उद्योग–व्यवसाय चलायमान हुन सकेका छैनन्, रोजगारीका अवसर संकुचित हुँदै गएका छन् । खाद्यान्नदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र आवाससम्मका आधारभूत खर्चहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । आमनागरिकको आम्दानी स्थिर वा घट्दो अवस्थामा हुँदा जीवनयापनको खर्च भने बढ्दै गएको छ । रोजगारी, भविष्य र परिवारको दायित्वको दोहोरो दबाबमा रहेका विशेषगरी युवा वर्गलाई यसले बढी प्रभावित बनाएको छ ।
युवाका समस्या केवल बेरोजगारीमै सीमित छैनन् । शिक्षित भएर पनि काम नपाउनु, सीप भए पनि अवसर नहुनु, न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुनु र श्रमको उचित मूल्य नपाउनु उनीहरूको साझा पीडा हो । आर्थिक असुरक्षाले युवामा निराशा, आक्रोश र भविष्यप्रति अनिश्चितता बढाएको छ । यही निराशाको परिणामस्वरूप लाखौँ युवा रोजगारी र राम्रो जीवनको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति कमजोर बनाइरहेको छ ।
युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभइ समाज र राज्यको असफलताको संकेत पनि हो । युवा देशमै अवसर खोज्दा निराश भएर बाहिर जान बाध्य हुनु सरकारको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीको प्रत्यक्ष परिणाम हो । वैदेशिक रोजगारीले अल्पकालीन रूपमा रेमिट्यान्स त ल्याएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा देशको श्रम, सीप र सिर्जनशीलता बाहिरिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योग, कृषि र उद्यमशीलताको विकासमा गम्भीर असर पारेको छ ।
सरकारले आर्थिक मन्दी र जीवनयापनको बढ्दो खर्चलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । नीति निर्माणमा स्पष्टता छैन, भएका नीति पनि कार्यान्वयनमा कमजोर छन् । युवामैत्री कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित छन्, बजेट खर्च प्रभावकारी छैन र निजी क्षेत्रसँग समन्वय कमजोर छ । महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन रणनीति अभावले जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ ।
यसमा सरकार मात्र दोषी छैन, युवाको पनि आफ्नै कमजोरीहरू छन् । सबै युवा सरकारी जागिर वा सहज रोजगारीकै पछि लाग्नु, जोखिम लिन नचाहनु, श्रमलाई सानो ठान्नु र सीप विकासभन्दा प्रमाणपत्रलाई प्राथमिकता दिनु पनि समस्या हो । उद्यमशीलता, कृषि, प्रविधि र साना व्यवसायतर्फ आकर्षण कम हुनु युवाकै मानसिकतासँग जोडिएको पक्ष हो । आत्मनिर्भर बन्ने सोचभन्दा विदेश जाने चाहना हावी हुनु पनि चिन्ताको विषय हो ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नैपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र—कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण, कर छुट र प्राविधिक सहयोग दिनु आवश्यक छ । सीपमूलक शिक्षा, व्यवसायिक तालिम र स्टार्टअप प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत र बजारलाई जोड्ने नीतिले मात्र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
युवाहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारी मुख ताकेर बस्ने होइन, उपलब्ध स्रोत र सीपको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्छ । कृषि, डिजिटल सेवा, साना उद्यम र सहकारीमार्फत सामूहिक प्रयास गर्न सकिन्छ । निरन्तर सीप विकास, प्रविधिको प्रयोग र बजार बुझ्ने क्षमता युवाको बलियो पक्ष बन्न सक्छ । देशमै संघर्ष गरेर केही गर्ने दृढताले मात्र आत्मनिर्भरता सम्भव छ ।
जीवनयापनको बढ्दो खर्चको सन्दर्भमा खर्च घटाउने कि आम्दानी बढाउने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा सबै खर्च घटाउन सम्भव हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत खर्च कटौती गर्न सकिँदैन । त्यसैले खर्च कटौतीभन्दा पनि आम्दानी बढाउने उपाय खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हो । बहुआयामिक आम्दानी स्रोत, अतिरिक्त काम, सीपमा आधारित रोजगारी र उद्यमशीलताले आम्दानी बढाउन सकिन्छ । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, उपभोगमुखी संस्कृतिबाट बच्ने र वित्तीय अनुशासन अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
