सपना, दुःख, संघर्ष र आशाको मिलनबिन्दुको सपना बोकेर देशभरका सर्वसाधारण संघीय राजधानी काठमाडौं पुग्ने गर्छन् । तर उनीहरूको संघर्षको संवेदनशीलतामाथि शहरको व्यवहार न्यायसंगत देखिदैन । शहरको दिगो विकासका लागि सुरक्षित, सुलभ र समान अवसरको बासस्थान पहिलो खुड्किलो हो तर राजधानीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
संघीय राजधानी काठमाडौँ आज देशकै सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, अवसर तथा भविष्य खोज्दै हजारौँ सर्वसाधारण हरेक वर्ष राजधानी उपत्यकातिर आकर्षित हुन्छन् । तर शहरले उनीहरूलाई स्वागत गर्ने व्यवस्थित स्थान दिन सकेको छैन । बढ्दै गएको जनसंख्यासँगै काठमाडौं उपत्यकामा आवास, सेवा–सुविधा र सामाजिक संरक्षणको संकट पनि गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । राजधानी उत्कृष्ट अवसरको केन्द्र बने पनि यहाँ बस्ने साधारण नागरिकका लागि बासस्थान अधिकार नभइ विलासिता जस्ता बन्न पुगेको छ जसलाई धान्नै नसक्ने अवस्थाले गम्भीर सामाजिक असमानतामा बदलिएको छ ।
काठमाडौँको आवास संकट कुनै आकस्मिक घटना होइन; यो लामो समयको अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर नीति, निजी क्षेत्रको नियन्त्रण, भाडामा चल्ने मनोमानी र सरकारको उदासीनताले बनेको परिणाम हो । उपत्यकामा बसोबास गर्ने थोरैका मात्रै आफ्नै घर हुन्छन्, ठूलो हिस्सा भने भाडामा बस्छन् । मासिक आम्दानीको अधाभन्दा बढी हिस्सा घरभाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाले शहरको बसाइ पीडादायी हुन थालेको छ । बजार मूल्य आकासिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरुमा भइरहेको महँगीले मध्यम वर्ग, विद्यार्थी, कम आय भएका मजदुर र निम्न–आय परिवारलाई असह्य पीडा थपेको छ ।
अनौपचारिक बसोबास अर्थात् झुपडी, टहरो र नदीकिनारको बसोबास काठमाडौँमा विष्फोटक रुपमा बढ्दै छ । यी बस्तिहरूमा बस्ने मानिसहरू प्रायः गाउँबाट आएका, कामदार, श्रमिक, बेरोजगार वा न्यून आम्दानी भएका परिवार हुन्छन् । उनीहरू काठमाडौंका विकासको मेरुदण्ड निर्माण, ढुवानी, सेवा, सफाइ, श्रमलगायतका कार्यमा सम्लग्न छन् । तर समाज र सरकार उनीहरूलाई नागरिक अधिकार दिने ठाउँमा कहिल्यै उपस्थित हुँदैन । उनीहरूको बसोबास स्थलमा न त सुरक्षित पानी र ढलको व्यवस्था छ, न त स्वास्थ्य र कानुनी संरक्षणनै उपलब्ध छ । उनीहरूलाई सरकारी जमिन वा नदी अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिइन्छ तर विकास निर्माणमा उनीहरुको योगदानको मूल्याङ्कन गरिँदैन ।
शहरले नागरिकलाई समान अवसर दिँदैन, जोसँग पूँजी र पहुँच छ, उनीहरू शहरको केन्द्रमा बसेर विकासका सबै लाभ उपभोग गर्छन् । तर जोसँग मजदुरी वा न्यून आय मात्र छ, उनीहरू शहर पस्न त सक्छन्, तर शहरले उनीहरूलाई समानरुपले स्वीकार्न गाह्रो मान्छ । उनीहरू सेवा र श्रमद्वारा शहरलाई बलियो बनाउँछन्, तर शहरले उनीहरूलाई बस्न सुरक्षित स्थान दिन सक्दैन । यही अन्तर्विरोधले गरीबीलाई थप गहिरो बनाइरहेको छ ।
सरकारले समय–समयमा आवास कार्यक्रम, भाडा–नियमन नीति जस्ता कागजी योजनाहरू ल्याइरहेको हुन्छ, तर ती नीति धरातलमा कहिल्यै प्रभावकारी रूपमा लागू भएको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । आवास अधिकार संविधानमा उल्लेख छ, तर व्यवहारमा त्यो केवल कागजी अधिकार बनेर बसेको छ । वास्तविक शहर धानिरहेका काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने श्रमिकहरू, विद्यार्थीहरू, साना व्यवसायीहरूको जीवन नै शहरको वास्तविक विकास मापन गर्ने सूचक मान्न सकिन्छ । काठमाडौँलाई सभ्य शहर बनाउने लक्ष्य न्यायपूर्ण आवास र सम्मानित जीवनले पूरा गर्छ, त्यसका लागि मूलभूत मानवीय गरिमा र सामाजिक न्याय पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
