नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको कानुनी प्रावधान भएपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको जिम्मेबारी स्थानीय तहको छ, तर स्थानीय सरकार यसबारेमा निष्क्रिय बन्दा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । चाडपर्वको समयमा उपभोक्तामाथिको ठगी थप चरम अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेबारी अनुसार प्रभावकारी अनुगमन, सचेतना अभियान तथा उपभोक्ताको गुनासो पारदर्शीरुपमा समाधान गर्न विशेष प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यका जिम्मेवार निकायहरू खासै सक्रिय देखिँदैनन् । देशभरका शहर, गाउँ र राजमार्गहरूमा पसल, होटल तथा सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उपभोक्तालाई ठग्नु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । म्याद सकिएका सामान किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु अत्यधिक मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको छ । विकल्प नहुँदा राजमार्गका होटलहरूमा यात्रुहरूले एक छाक खानका लागि समेत अस्वाभाविक मूल्य तिर्न बाध्य छन् । साथै गुणस्तरहीन खानेकुराको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निस्क्रिय छ ।
दशैं, तिहारलगायत विशेष चाडपर्वहरुमा मूल्यवृद्धि, नक्कली वस्तु तथा कालोबजारीले चरम रुप लिएको देखिन्छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ । राज्यको प्रमुख दायित्व भनेकै नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो, तर त्यस्तो देखिँदैन । यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारको काम वर्षमा एक–दुई पटक फोटो खिचाउने शैलीको ‘अनुगमन अभियान’मा मात्र सीमित छ । चाडपर्वको समयमा केही पसल वा व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको देखाएर सरकार जनतालाई झुक्याउने गर्छ, तर उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस हुने गरी केही सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणको मुख्य जिम्मेबारी स्थानीय तहको हो । तर अधिकांश स्थानीय तह यो जिम्मेबारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । कतै आवश्यक जनशक्ति छैन, कतै बजेट छैन भने कतै राजनीतिक इच्छाशक्तिकै अभाव छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरु कमजोर र व्यवसायीहरूको मनपरी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अब स्थानीय तह अर्थात् जनताको घरआँगनको सरकारले उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरी सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जसमा प्रशासन, प्रहरी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई म्याद, गुणस्तर, मूल्य र नापतौल जाँच गर्ने प्राविधिक तालिम दिइनुपर्छ । अनुगमन केवल चाडपर्वको मुखमा मात्र होइन, नियमित र अघोषितरुपमा हुनु आवश्यक छ, जसले व्यापारीहरूमा अनुशासन र डर दुबै उत्पन्न गर्छ र कालोबजारी गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ताले गुनासो गर्न सक्ने सजिलो संयन्त्र निर्माण आजको मुख्य आवश्यकता हो । फोन, मोबाइल एप वा वेब साइट जस्ता माध्यमबाट उजुरी गर्न, ट्र्याक गर्न र समाधानको अवस्था थाहा पाउन सकिने पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक छ । दोषी पाइएका व्यापारी वा होटलमाथि कारबाही गर्दा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले अरूलाई कालोबजारी नगर्न सजग गराउँछ । उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ । सामानको म्याद हेरेर किनमेल गर्ने, बिल माग्ने, ठगिएको महसुस गर्दा उजुरी गर्ने चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
