सरकारले सवै सवारीका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न अनिवार्य गरेपछि सवारी धनीले आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नथालेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर पनि सर्वसाधारण नागरिकका सवारीका लागि मात्रै हुने अवस्था देखिएको छ । झण्डै दस वर्ष भइसक्दा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ऐन र नियमावली बनाएको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गणेशमान सिंह राईका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधनमा नीलो र रातो रङ्गका नम्बर प्लेट प्रयोग हुँदै आएको र त्यस्तो ढाँचाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था कानुनले नगरेकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सवारीसाधनमा यो नम्बर जडान भएको छैन । तर विश्वका धेरै देशका नागरिकदेखि विशिष्ठ तथा अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरुका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राखिएको छ ।
भारतले सवारी साधनमा हाइ सेक्युरिटी रजिष्टरेसन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य गरेको छ, जुन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यसको विशेषतामा क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम, लेजर कोड, टेम्पर–प्रुफ रिभेट आदि हुन्छन् । भिआइपी र भिभिआइपी सवारीमा अनिवार्य छ । केही राज्यहरूमा शुरुवाती चरणमा भिआइपी का गाडीहरूले नियमको पालना नगरेको भए पनि अहिले सबै गाडीमा एचएसआरपी अनिवार्य बनाइएको छ ।
यसैगरी चीनमा इम्बोस्ड मेटल नम्बर प्लेट अनिवार्य छ, र गाडीको क्याटेगोरी अनुसार रंग र लेआउट फरक हुन्छ । भिआइपी/ भिभिआइपीका गाडीमा इम्बोस्ड प्लेट नै प्रयोग हुन्छ, तर सरकारी वा सेनाका विशेष गाडीहरूमा छुट्टै कोडिङ र रंग हुन्छ ।
जापानमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा छ । भिआइपी र भिभिआइपी सवारीका लागि पनि नियम उस्तै लागू भएको छ । तर डिप्लोमेटिक र सरकारी गाडीमा भने विशेष कोड राखिएको हुन्छ ।
अमेरिकाका सबै राज्यहरूमा इम्बोस्ड मेटल प्लेट प्रयोग हुन्छ, तर डिजाइन राज्य अनुसार फरक राखिएको छ । राष्ट्रपति, गभर्नर, सेक्रेटरी आदि उच्च पदस्थहरूको गाडीमा पनि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । केहीले स्पेशल भेनाइटी प्लेट प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर सुरक्षा मानक भने सबैमा अनिवार्य हुन्छ ।
रूसमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ । नम्बर प्लेटमा क्षेत्र कोड र अन्य सुरक्षा चिन्हहरू राखिएका हुन्छन् । रूसी उच्चपदस्थहरूको गाडीमा पनि इम्बोस्ड प्लेट नै प्रयोग गरिएको हुन्छ । विशेष गरी राष्ट्रपति कार्यालयकोमा विशेष कोडिङ गरिएको हुन्छ ।
यसरी हेर्दा विश्वका सबै जसो देशका नागरिकदेखि विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा भने झन्डै एक दशकसम्म अलपत्र परेको इम्बोस्ड नम्वर प्लेट बल्ल सरकारले अनिवार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । तर अझै पनि विशिष्ठ र अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरुका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कानुन सरकारले नबनाएकाले विशिष्ठ तथा अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरुका सवारीमा कानुन नबनेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने अवस्था छैन।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आम सवारी धनीले आवश्यक नभएको बताए पनि सुरक्षाका दृष्टिले राख्न आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय २०७३ जेठ १९ गत्ते गरेको गरेको हो । निम्न कारणले यसविषयमा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषयमा आमसवारी धनीलाई सरकारले सुरक्षाका दृष्टिले सहज हुने विषयमा बुझाउन नसक्नु पहिलो कमजोरी देखिन्छ भने संविधानको धारा ७ मा व्यवस्था भए अनुसार सरकारी कामकाजको भाषामा देवनागरिक लिपिको प्रयोग हुने भनिएकोमा सरकार मातहत रहेको यातायात मन्त्रालयबाट विदेशी भाषाको प्रयोग गर्न खोजेको भाषाविदहरुको तर्क छ ।
संविधानको धारा २८ को व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुने वा नहुने विषयमा सरकारले प्रष्ट जानकारी दिएको छैन ।
यसैगरी, विदेशी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने जिम्मा दिँदा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा आघात पर्नसक्ने कानुनका जानकारको तर्क छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने शुल्क विश्वका सबै देशमा धेरै कम रहेकोमा नेपालमा भने अचाक्ली महँगो भएको सवारी धनीको तर्क छ । दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार छ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के छ भने सरकारले जडान गरेको ट्र्र्याकिङ् प्रणालीका लागि पर्याप्त उपकरण निर्माण गर्न नसकेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । गएको साउन २० गत्ते सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि असोज १ गत्तेसम्म मात्र म्याद दिएकोमा उक्त निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले जरिबाना नगर्ने नीति लिएको छ ।
