सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक संसदमा बहसको केन्द्रमा छ । कतिपय सांसदले यसलाई अराजकता नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेका छन् भने केहीले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
संसदमा छलफलको चरणमा पुगेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक हाल देशभर बहसको केन्द्र बनेको छ । विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहसँग सीधै जोडिएका विषय उठाएको छ । कतिपय सांसदहरूले विधेयकले सामाजिक सञ्जालको अराजकता रोक्ने र नागरिकलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको दाबी गरेका छन् । केही सांसदले यसलाई जनताको मौलिक अधिकारमाथि सरकारको निगरानीको रुपमा लिएका छन् । सञ्चारमाध्यमका दृष्टिले हेर्दा, यो विधेयकले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संविधानको प्रावधानलाई केही बन्देज लगाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
प्रास्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयक अनुसार सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै पनि सामग्री पोष्ट गर्नुअघि त्यसको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यक्तिले शेयर गरेको पोष्टले कसैको मानहानी, चरित्र हत्या भयो भने वा सामाजिक सद्भाव तथा स्वाभिमानमा आघात पुर्याउँछ भने त्यसको जिम्मेबारी पूर्णरूपमा पोष्ट गर्ने व्यक्तिकै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु आफ्ना विचार, भावना र अनुभव सञ्जालमा अभिव्यक्त गर्न सजग हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले कसैको चरित्र हत्या गर्न वा विचार र भावना भन्दैमा कसैमाथि चोट पर्ने किसिमका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने छुट दिएको छैन । प्रयोगकर्ता आफैले पनि स्वनियममा बस्न सक्नुपर्छ । जसरी मानिसले स्वस्थ भएर बाँच्नका लागि खानपान, व्यायामदेखि बसउठसम्मको मर्यादित अनुशासनको कवच पहिरिनुपर्छ, त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि सामाजिक अनुशासनको कवज पहिरिनु अति आवश्यक छ । आफूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरुले अरुको मानहानी वा चरित्र हत्या होइन, ऊर्जाशील बनाउन सक्नुपर्छ । तर कसैको विचारसँग असहमत हुने बित्तिकै गालीगलौजको भावना पोष्ट गर्नु शत प्रतिशत गलत हो । आफ्नो विचार राख्न पाउनु पर्छ तर विकृत नभइ सभ्य र रचनात्मक भाषामा ।
हालै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताका लागि भनेर सरकारको नाममा केही बुँदा आदेशसमेत दिएको छ । जसमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु, प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउन पनि भनेको छ ।
सरकारले विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने र सरकारको अनुरोधमा डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्ता प्रावधान आवश्यक त हुन्छन्, तर यसको कार्यान्वयन विधि पारदर्शी, कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको र न्यायिक निगरानीसहित हुनुपर्छ । अन्यथा, यस्तो व्यवस्था सरकारको डिजिटल निगरानीको औजार नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
समाचार संप्रेषण र पत्रकारिता दृष्टिले हेर्दा, विधेयकको दायरा अत्यधिक व्यापक छ । पत्रकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी ब्रेकिङ न्युज वा तत्काल जनचासोका विषय सार्वजनिक गर्ने संस्कार भइसकेको अवस्थामा यस्तो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । समाचारमा त्रुटि हुन सक्छ, तर कानुनीरुपमै व्याख्या गरेर त्रुटिलाई सच्याउने परम्पराको अनुशरण र पालना गराउनुपर्छ ।
प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णरूपमा अनियन्त्रित राख्न सकिदैन भन्ने पनि यथार्थ हो । तर नियन्त्रण र अनुशासनको बीचको सन्तुलन जरुरी छ, कानुन बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ । विधेयकको मूल उद्देश्य सञ्जालमा फैलिने अश्लीलता, अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नु हो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, कुटनीतिक रुपमा व्यापक अर्थ लाग्ने भाषाको प्रयोग गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अञ्कुश लगाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । विधेयक पुनरावलोकन गरी प्रष्ट, सन्तुलित र न्यायोचित प्रावधान समावेश गरिनु आवश्यक छ ।
