नेपालमा महँगी निरन्तर बढ्दो क्रममा छ, बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर आपूर्ति व्यवस्था र सरकारी नियमनको अभावले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनमा जोड नदिएसम्म आर्थिक सुधार सम्भव देखिदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको बाटोमा रहेको सरकारको दाबी छ, तर आम नागरिकको भान्सामा त्यसको अनुभूति छैन । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य हरेक महिना उकालो लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ, बेरोजगारीको अवस्था बढ्दो क्रममा छ । युवा शक्ति विदेशिने लहर चर्को छ, निजी क्षेत्र लगानीको माहोल कुरेर बसेको छ र सरकार आफै खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘अर्थतन्त्रले गति लिँदैछ’ भन्ने सरकारी भाष्य नागरिकको पीडामा मल्हम होइन, नुन छर्किएको जस्तो लाग्न थालेको छ ।
महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारणमध्ये आपूर्ति व्यवस्था कमजोर हुनु, व्यवसायीको एकाधिकार प्रवृत्ति तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियता उल्लेखनीय छन् । खुद्रा बजारमा सरकारको निगरानी नपुगुन्जेल व्यापारीको मनपरीले नियन्त्रणबाहिर जान्छ, जसको भार सिधै सर्वसाधारणको भान्छामा पर्छ । अझ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले त यातायातदेखि निर्माण सामग्री, कृषि उपजलगायत सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
बेरोजगारीको समस्या पनि महँगीकै जति गम्भीर छ । सरकारले हरेक वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ तर व्यवहारमा केही गरेको देखिदैन । निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नभएसम्म, साना उद्योग तथा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन नगरेसम्म र प्रविधिमा आधारित नयाँ रोजगारीको सिर्जना नगरेसम्म बेरोजगारी घट्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । सरकारी जागिरमा सीमित अवसर, प्राविधिक तालिमको अभाव र युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले देशभित्रको उत्पादक क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
यस्ता समस्याको समाधान खोज्न सरकारले छोटो र दीर्घकालीन दुबै रणनीतिका योजना ल्याउनु आवश्यक छ । मूल्य अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नु, रणनीतिक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु र आयातमा निर्भरता घटाउनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा संरचनागत लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्समा मात्रै भर परेर न त दीगो अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ, न त वेरोजगारी अन्त्यका लागि ठोस योजना निर्माणनै ।
सरकारले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । योजना राम्रा बनाउने तर कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाउनु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो । अर्थ मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म बजेटको प्रभावकारी खर्च, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अभावले जनस्तरमा प्रभाव पार्न सक्दैन ।
जनतालाई समय अनुसारको सस्तो बजार, निश्चित रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अनुभूति गराउनु सरकारको दायित्व हो भने स्वदेशमै बसेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा योगदान गर्नु युवा जनशिक्ति र आमसर्वसाधारणको कर्तव्य हो ।
