नाफामूलक सेवाका लागि सञ्चालन भएका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, खाद्य संस्थान, नेपाल यातायात व्यवस्था कम्पनी लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु लगातार घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा जानुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापनमा कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा सुधार नगरे जनताको करबाट चल्ने यस्ता संस्थानहरू आर्थिक बोझ बन्ने खतरा बढ्दो छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू दशकौँदेखि आर्थिक घाटामा चलिरहेका छन् । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, खाद्य संस्थान, नेपाल यातायात व्यवस्था कम्पनीलगायत थुप्रै संस्थानहरू निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । यी संस्थानहरुको सञ्चालनमा राज्यले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ अनुदान वा अनुदान दिने गरे पनि न त जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छन्, न त दीर्घकालीन टिकाउ संरचना बनाइएको छ । तर प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू भने प्रविधि, नवप्रवर्तन र सेवा सुलभतामा अग्रणी बन्दै नाफामा चलिरहेका छन् ।
घाटामा गइरहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल वायुसेवा निगम । जुन राष्ट्रिय ध्वजावाहक भएर पनि घाटाको चरमचुलीमा पुगेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको निगमको हालको दायित्व ३२ अर्बभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । उस्तै हवाई सेवा दिने बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्सजस्ता निजी कम्पनीहरू भने वार्षिक अर्बौ नाफामा छन् । निजी कम्पनी नाफामा जाने तर सार्वजनिक संस्थाहरु किन घाटामा जान्छन् त ? यो सामान्य नभइ राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।
दुग्ध विकास संस्थानको अवस्था पनि उस्तै छ ।सरकारले करोडौँ अनुदान दिने गरेको छ तर नाफामा गएको भन्ने कहिल्यै सुनिएको छैन । दुग्ध विकास संस्थानको बजार नभएको होइन, उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ डीडीसीकै उत्पादन हुन्छन् र बिक्री वितरण पनि राम्रै भइरहेको देखिन्छ, तर गम्भीर प्रश्न यही हो कि कम्पनी किन घाटामा देखाइन्छ ? निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरू सिधै नाफामा छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ, किनभने यदि घाटामा हुन्थे भने तिनीहरु बन्द भइसक्थे । सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारले दिने अनुदान पचाउनकै लागि घाटामा देखाएका हुन् त ? सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुका प्रमुख कारणहरूमध्ये पहिलो हो राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा प्रणाली । संस्थानहरूको नेतृत्व नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव र दूरदृष्टिको सट्टा राजनीतिक सिफारिस, नातावाद र कृपावादको प्रभाव हावी छ, जसले संस्थागत निर्णयमा ढिलासुस्ती हुन्छ र व्यवस्थापनमा कुशलता देखिदैन ।
सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा जानुको अर्को कारण हो पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव । लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर हुनु, आन्तरिक नियमन प्रभावकारी नहुनु, अनियमितता लगायतका कारणले सार्वजनिक संस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारी संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता न्यून छ । निजी क्षेत्र नवप्रवर्तन, बजार अनुसन्धान, ग्राहक सेवा र प्रविधिमा निकै अगाडि छन् । तर सरकारी संस्थानहरू दशकौँ पुराना कार्यशैलीमै सीमित छन् । यस्ता चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सुधारको प्रष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ । यति भन्दाभन्दै पनि नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम लगायतका केही सार्वजनिक संस्थानहरु भने नाफा कमाउन सफल पनि देखिएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी संयन्त्र मात्र नभइ राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सेवामूलक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । घाटामा जाने संस्थाहरू सुधार नगर्ने हो भने करदातामाथि बोझ बन्छ । तसर्थ, अब सुधारका दिशामा गम्भीर सोच र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, जनताको सम्पत्तिका रुपमा लिइने सार्वजनिक संस्थाहरू जनताको भार बन्ने खतराबाट मुक्त गराउनु आवश्यक छ ।
