काठमाडाैं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन् । काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।
अहिले अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिमहासचिव आरबी कटुवालले श्रावण २८ गतेभित्र आफूहरुका मागहरु सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न दिनेगरी गरेको कानूनी व्यवस्था विपरित रहेको बताउनुभयो । प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानूनको भावना र मर्म विपरित रहेको प्याब्सनको ठहर छ ।
लगानीमैत्री शिक्षा नीति हुन नसक्ने कानून आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहीत बनाउनु रहेको प्याब्सनको बुझाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
