सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्तिको मौलिक हकमा हस्तक्षेप गरेको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिललाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई प्रशासनिक निगरानीमा राख्ने यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रताको आत्मामा आघात पुर्याउने सम्भावना छ ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसअनुसार अब देशभरका पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई प्रशासनिक निगरानीमा राख्ने यो अभ्यास गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चार स्वतन्त्रता कुनै सुविधा होइन, यो नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित यो अधिकारमाथि प्रशासनिक तहमा दर्ता र नियमनको नाममा हस्तक्षेप गर्नु स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्तिको हकप्रति राज्यको दृष्टिकोणलाई प्रश्न गर्ने विषय हो ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनको सन्दर्भमा दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले यस योजनाको पृष्ठभूमि थप प्रस्ट बनाउँछ । विगतमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरे बन्द गरिने चेतावनी, सामग्री हटाउन निर्देशन दिने तथा सञ्चारमाध्यमहरूको अनुगमन गर्न सीडीओ कार्यालयमा डेस्क स्थापना गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो, जुन जनस्तरबाट विरोध भएपछि सच्याउँदै खारेज पनि गरेको थियो । विगतदेखि वर्तमानसम्मका यस्ता गतिविधिले राज्यले सञ्चारमाध्यमहरुप्रति कठोर कदम चालेको प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगमा उभिएको पत्रकारिता जब स्थानीय प्रशासनको अनुमतिको परिधिमा सीमित गरिन्छ, त्यसले सूचना प्रवाहमा स्वस्फूर्तता होइन, भय र आत्मसंशयको स्थिति निम्त्याउँछ । आलोचनात्मक वा सत्ता प्रतिकूल सामग्रीप्रति असन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूपमा दर्ता/नवीकरण प्रक्रियामा बाधक बन्ने सम्भावना प्रष्ट रहन्छ । यस्तो अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आत्मामा आघात पुर्याउने निश्चित छ ।
सरकार यदि सञ्चार माध्यमहरूमा देखिएको अव्यवस्थापन र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि प्रष्ट नीतिगत सुधार, प्रभावकारी नियमन निकायको सबलीकरण र प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाको भूमिका विस्तार गर्न सक्छ । तर स्थानीय प्रशासनमा पुगेर दर्ताको नाममा निगरानी गर्ने अभ्यासले यो समस्या समाधान होइन, समस्याको अर्को रूप सिर्जना गर्ने प्रष्ट छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिका स्थानीय तहमा दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि सूचना विभाग, प्रेस रजिस्टारको कार्यालय र नेपाल प्रेसकाउन्सिल सरकारले के खारेज गर्न खोजेको हो ? यसको जवाफ सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले यथासक्य छिटो दिनसक्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको आत्मा भनेको आलोचनालाई स्वीकार गर्ने र जवाफदेही बन्ने अभ्यास हो । स्वतन्त्र प्रेस त्यो आत्माको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसैले, पत्रकारिता क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै, राज्यले यस्ता नीति बनाउने क्रममा पर्याप्त छलफल, परामर्श र संवैधानिक सीमाहरूको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यम दर्तासम्बन्धी सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्था स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नेहरुका लागि किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन, पुनरविचार हुनैपर्छ ।
