मधेशमा सिँचाइका स्राेत व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारकाे समन्वय आवश्यक | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन २ २०८२, आइतबार

मधेशमा सिँचाइका स्राेत व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारकाे समन्वय आवश्यक

काठमाडाैं । यतिबेला मधेश प्रदेश विभिन्न जिल्लाहरुमा खडेरीका कारण धान रोपाईको काम औशतभन्दा कम भएकाले सञ्चारमाध्यममा समाचारले प्रमुख स्थान ओगटिरहेका छन् । अन्न भण्डारको केन्द्र मधेशमा वर्षा नभएकै कारण धान रोपाई हुन नसक्नु दुःखद् हो । तर देशको अधिकांश नदीनालाहरु बग्ने समथर भूमि मधेशमा वर्षा नहुँदा रोपाई भएन भनेर होहल्ला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जलस्रोतलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुँदा हुँदै संघीय सरकारले बेवास्ता गर्यो भनेर गलत अफवाह फैलाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा हिमाल र पहाडभन्दा तराई क्षेत्रको विकास गर्न सहजनै देखिन्छ । समथर भूभाग बढी ओगटेको तराई क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निमार्णकार्यसहज नै हुन्छ । हरेक देशको विकासका निम्ति प्राकृतिक स्रोतको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसले विनास निम्त्याउने जोखिम हुन्छ । यतिबेला मधेश प्रदेशमा यस्तै भएको छ, मधेशमा सिँचाईका कारण समयमै धान रोपाई हुन सकेको छैन ।

धान रोपाई समयमै हुन नसक्नुमा संघीय सरकारकै निकम्मापनको उपज हो भनिएको छ, तर यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्यतया प्रदेश र स्थानीय सरकारकै कमजोरी मान्न सकिन्छ । मशेधको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्न पुग्ने नदीनाला तथा ससाना खोलाहरु वर्षभरीनै बगिरहेकै हुन्छन् । तर यसलाई सदुपयोग गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको संयुत्त पहल भएको देखिदैन । सरकारले छुट्याउने बजेटबाट यस्तो साना ठुला सम्भावनाका नदीनालाको सदुपयोग गर्नेगरी किन ध्यान नदिएको ? यसको जवाफ स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने समय आएको छ ।

केही साता अगाडिमात्रै मधेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्यो, जबकी देशकै मुख्य नदीहरु सप्तकोशी, बाग्मती, कमला, मेची, बबइ र कनकाई नदी बाह्रै महिना बगिरहेकै हुन्छन् । हरेक वर्षको बजेटले यिनै नदीहरुबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नबाट स्थानीय र प्रदेश सरकार किन चुक्यो ? स्थानीय समस्याको सहज तरिकाले समाधान गर्नकै लागि प्रदेशको व्यवस्था गरिएको होइन र ? अब यसको पनि लेखाजोखा गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

मधेशलाई यतिकै उर्वर भूमि मानिएको होइन । मुख्य बाली धान, मकै, गहु, जौ, सुपारी, कपास, उखु, आँप, लिच्ची जस्ता नगदे बाली उब्जाउने जमिनलाई एकाएक सुख्खा ग्रस्त घोषणा गरेर समस्याबाट भाग्न खोज्नु स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । मधेशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषी पेशामा सम्लग्न छन् ।

त्यसो त मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा वर्षातका कारण धनजनको क्षेतिसमेत हुने गरेको छ, तर प्रकृतिले विपत् निम्त्याएपछि एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिनु नेपालका शासकहरुको पुरानो परम्परा झै बनेको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग लिएर समयमै सजकता अपनाउनुको विकल्प छैन ।

Leave a Reply