काठमाडाैं । सरकारले मधेशको समस्यालाई साझा समस्याको रुपमा लिएर समाधानमा केन्द्रित हुन सबै संवद्ध निकायलाई आह्वान गरेको छ । लामो समयदेखि वर्षा नभएर खडेरी खेपेको मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसंगै संघीय सरकारले संवद्ध सबैलाई समस्या समाधानमा योगदान दिन आह्वान गरेको हो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सर्वसाधरणलाई खानेपानीको प्रवन्ध मिलाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै समस्याको प्रचारबाजी भन्दा समाधानमुखी कार्यमा योगदान गर्न संवद्ध सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
उहाँले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली परिचालन भईसकेको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनका आधारमा राहत प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो । आवश्यक वर्षा नभएपछि पानीको मुहान सुक्दा पिउने पानीको समस्या देखिएको र सिंचाईको अभावमा धान रोपाइँ हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
चुरेको संरक्षण हुन नसक्दा अहिले मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकारले मध्य र दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा खानेपानी, सिंचाई र कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेटको अध्यन गरी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, सिंचाई र कृषिको तत्कालको समस्या समाधान गर्न उपलब्ध हुनसक्ने स्रोत साधन यकिन गरी सोबाट सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरुको कार्ययोजना तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्राललयलाई निर्देशन गरिसकेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले अहिलेको सुख्खाले दीर्घकालिन असर धेरै छोड्ने भएपनि तत्कालका लागि सरकारले पिउने पानी र सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखि आवश्यक कदम चाल्न संवद्ध निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले समस्या समाधान सम्बन्धित स्थानमा नै गएर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणको नाममा राजधानीमा गरिने सभा, गोष्ठी, सम्मेलन र भोज भतेर नगर्न सचेत गराउनुभयो ।
मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली समस्याग्रस्त मधेश प्रदेशमा प्रतिवेदनका आधारमा राहत प्याकेज तोकिने
सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोली परिचालन गरेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा परिचालन भईसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले स्थलगत अध्ययनमा गएको प्राविधिक टोलिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित मधेस प्रदेशका बासीन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने भएको छ । प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि कुनै बढी प्रभावित र कुनै कम प्रभावित देखिएको तथा खडेरीका कारण देखापरेको विभिन्न समस्याका कारण प्रभावित हुनेहरुको प्रकृति फरक फरक भएकाले स्पष्ट प्रभावितहरुको आँकडा प्राप्त भएपछि प्रभावितहरुले भोगेको नोक्शानीको आधारमा राहतका प्याकेज निर्धारण गर्ने तयारी भईरहेको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
टोलीलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषगत क्षेत्र र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु संग समेत समस्याको कारण, संभावित समाधानका उपायहरु तथा स्रोत साधनको उपलब्धता, विभिन्न तहका सरकारहरुको संभावित योगदान सम्बन्धमा समेत छलफल अन्तरक्रिया गरी सो बाट प्राप्त सुझाव निष्कर्ष समेत समावेश गर्न कार्यदेश गरिएको छ ।
चुरे संरक्षणको नाममा काठमाडाैं होटलमा गोष्ठी नगर्न संघसंस्थालाई निर्देशन
सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको नाम बेचेर काठमाण्डौका स्टार होटलमा सभा सम्मेलन, गोष्ठी गरी भोजभतेर नगर्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि विभिन्न संघ संस्थाले चुरे संरक्षणको नाममा राजधानी काठमाण्डौमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्द्रै मुख्यसचिव अर्यालले विपद्लाई उत्सवको रुपमा मनाउने काम नगर्न सबै सरोकारवालालाई सचेत गराउनुभयो । एक गाग्री पानीका लागि आक्रान्त बनेको परिवारलाई तत्काल पीउने पानी उपलब्ध गराउनु सरकार संगै सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै समस्यामा संवदेनशील बन्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
समस्याको सहज समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले समस्याको तत्काल र सहज समाधानका लागि मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताएको छ । सरकारको निर्णयले खरिद कार्यमा हुने ढिलाईका कारण पनि समस्याको तत्काल समाधान गर्न नसकिने अवस्थालाई चिरेर कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएको मुख्यसचिव अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणपछि सो अवधिमा प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न समूहले लामो समयदेखि खानेपानीमा गरेको नियन्त्रण फुकाई सर्वसाधरणको पहुँच विस्तार गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई सहज हुने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले बुधबार मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्ला लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोष्णा गरेको थियो ।
