निजामती कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । २०४६ सालयता देशको राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिमा नभइ कर्मचारीको फन्दामा फनफनी घुमिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताको कमजोरीका कारण देश निर्माणको कामभन्दा कर्मचारीको गनगनमै अधिकांश समय बिताइरहेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको कर्मचारीको सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आमनागरिकका समस्या र देश विकासको काम छाेडेर राजनीतिक नेतृत्वले लामो समयसम्म कर्मचारी आन्दोलन र उनीहरुको सरुवा-बढुवाजस्ता वृत्ति विकासमा मात्र केन्द्रित भयो। २०४९ मा आएर बल्ल निजामती कर्मचारीको ऐन बन्यो। जस अनुसार निजामती सेवाभित्र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासमेतलाई समावेश गरिएको छ। जनताको सेवाका लागि स्थापित निजामती सेवा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको एक आधारभूत अंग हो।
निजामती सेवाका माथिल्लो तहका केही कर्मचारी अति नै अनुदार, भ्रष्ट र कामचोर प्रवृत्तिका भएकाले उनीहरुले कहिल्यै तल्लो तहका इमान्दार,असल कर्मचारीलाई सेवामा सहज बढुवा र वृत्ति विकासको काममा सधैँजसो बाधा व्यवधान पुर्याउने गरेका छन्। निजामती सेवाको माथिल्लो तहका अनुदार कर्मचारीको प्रभावमा निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म संशोधन भइरहेको छ।
२०६२/०६३ साल अगाडि लामो समयसम्म बढुवा नभएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने नाममा कर्मचारीको माथिल्लो नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्यो। जसअनुसार तल्लो तहमा दश वर्षसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीलाई निजामती ऐनको दफा २४ ‘घ’ मा पानी बढुवाको व्यवस्था गरेर तल्लो तहका धेरै कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका कर्मचारीले राष्ट्रिय लज्जा बोधको अवस्था बनाए। त्यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न देशले लामो समय कर्मचारीमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्यो।
असक्षम राजनीतिक नेतृत्वले मात्र कर्मचारीले आफूलाई फनफनी घुमाएको नबुझ्ला तर सक्षम नेतृत्वले सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारीको समस्या सुनेर समय गुजार्नु हुँदैन। कर्मचारीका धेरै तह राख्न सहमति जनाउने सांसदहरुलाई कसरी सक्षम भन्ने ? सेवा प्रवेशका हिसाबले खरिदार, सुब्बा, अधिकृत राख्नु उचित हुन्छ भने त्यसपछि बढुवा हुने वा सोझै लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा पास गरेर आउने तीन तहका कर्मचारी उपसचिव, सहसचिव र सचिव नै उपयुक्त्त देखिन्छ।
निजामती सेवाबाट अवकास भएको कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी सेवामा राजनीतिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्न नदिन अहिलेको कर्मचारीको नेतृत्वले सांसदलाई दिएको दबाब र प्रभाव देख्दा देशमा राजनीतिक नेतृत्वको कर्मचारीको कामबाहेक अरु कुनै काम छैन भने जस्तो देखियो।
कर्मचारीका १५ प्रकारका तह र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुको अदुरदर्शी र गलत निर्णयको उपज हो। कर्मचारीले सरकारको काममा बाधा व्यवधान पारेको देख्दा निजामती सेवामा अस्थायी र स्थायी नराखी जुन सरकार आउँछ उसले आफ्नो कार्यकालको सफलताका लागि करारमा कर्मचारी नियुत्ति गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने देशको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीकै समस्यामा वर्षभरि रुमल्लिरहनु पर्दैन।
