हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली जनताका कारण नभइ, हाम्रा जनप्रतिनिधिका कारण कमजोर बन्दै गएको छ । संसदमा सांसदको उपस्थित संख्या नपुगेर ऐन पारित हुनबाट रोकिन्छ भने ठूला दुई दलको सत्ता गठबन्धनको
के अर्थ ?
जनताको आवाज मुखरित हुने संघीय संसदमा सांसदको गणपुरक उपस्थिति नपुगेर ऐन पारित हुनबाट रोकिन्छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधि कस्ता छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संसद चलेका बेलामा दैनिक संसदमा उपस्थित भएर संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सांसदको हो । संसदमा बारम्बार अनुपस्थित हुने वा उपस्थित भइ हाजिर गरेर मात्र फर्किने प्रवृत्तिले न सांसदकाे मर्यादा रहन्छ न त संसदकै । संसदमा यो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदा पछिल्लो समय संसद र सांसद दुबैको मर्यादा घट्ने क्रमको ग्राफ चाहिँ बढ्दो क्रममा छ ।
प्रतिनिधि सभामा गणपुरक संख्या अपुग भएपछि २०८२ असार ३१ गते पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रोकियो । प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल र मन्त्रीको जवाफपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रूपा चौधरीले गणपुरक संख्या यकिन गर्न माग गरेकी थिइन् । संख्या यकिन गर्दा ६१ जना सांसदको मात्र उपस्थिति देखिएपछि ऐन स्वीकृत गर्ने कार्यसूचीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले स्थगन गरेका हुन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार प्रतिनिधि सभामा २०३ जना सांसदको हाजिरी थियो, तर अन्तिम समयमा गणपुरक संख्या नै नपुग्नु लाजमार्दो विषय हो । बैठकमा ६१ जना बसेर बाँकी एक सय ४२ जना सांसद हाजिरी गरेपछि बैठक छाेडेर हिडेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेस गर्दा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।
सांसदका कारण संसदमा जनताको आवाज नबोलिनु र ऐन कानुन पारित हुनबाट रोकिनु शुभ संकेत निश्चय नै होइन ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सफल र पारदर्शी बनाउने हो भने भविष्यमा राजनीतिक दलले कस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिने र जनताले कस्ता व्यक्ति छान्ने भन्ने विषय गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ । संसद, संसद जस्तो नदेखिनु, कार्यपालिकामा स्थानीय तहमा जनताले नपत्याएका अनुहारको जमघट हुनु र न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका सही रुपमा निर्वाह गर्न नसकेर दिनानुदिन सत्ताको छायामा पर्नु लोकतन्त्रको राजमार्गमा ठेस लगाउने गतिविधि हुन् ।
वर्तमान राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन, अधिकांश राजनीतिक दलले स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित अनुहारलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याएर मन्त्री बनाउने काम गरेका छन् । यस्तो काम गर्नु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हो । लोकतन्त्रमा यस्तो काम गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई मतदाताले चुनावमा दण्डित गर्नैपर्छ ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दा पनि संघीयताका धेरै कानुन अझै बनेका छैनन् । निजामती कर्मचारी ऐन पनि संसदको जालझेलको शिकार बनेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संसदको समितिमा ओथारो बसेको छ । विधेयक नै ओथारो बसेकाले यसबाट चल्ला निस्किएला भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन ।
चुनावमा गठबन्धन गरेका राजनीतिक दल अहिले उत्तर र दक्षिणी ध्रुवमा छन् भने प्रतिस्पर्धा गरेका दलको सत्ता गठबन्धन छ । जसका कारण न संसद प्रभावकारी छ न कार्यापालिकाले राम्रोसँग काम गरेको छ ।
