अर्जुन धामी
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदमा निरन्तर अवरोध भैरहेको छ । यसबीचमा सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । तर यही विषयमा विगतमा गठन भएका समितिका अध्ययन प्रतिवेदन भने दराजमा थन्किएको छ । जसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले करिब डेढ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरिरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालय नै जोडिएको कुराहरु बाहिर आएपछि दुई दलले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका हुन् । यसबीचमा सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको सात सदस्यीय समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश छ । समितिले अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिने बताइएको छ ।
भिजिट भिसामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका विषयमा यसअघि पनि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको देखिन्छ । भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि भन्दै २०७८ सालमा सरकारले अध्ययन गरेको थियो । जुन अध्ययन अध्ययमा मात्रै सीमित भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसा र यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।
पर्यटन, श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सह सचिव हरिशचन्द्र पौडेल, त्रिभुवन विमानस्थलका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका तत्कालीन उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका तत्कालीन उप सचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ मा संशोधन गरी भिजिट भिसा सम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड परिमार्जन, सुधार र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन र सुधार गर्नुपर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, भिजिट भिसामा खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने नेपालीको हकमा प्रस्थान अनुमति पूर्व अनलाइन प्रणालीबाट भ्रमण योग्यता परीक्षण गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । तर उक्त अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन । अहिले फेरि सरकारले भिजिट भिसा समस्याका विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणलाई कमजोर बनाउन टालटुले समिति बनाएको भन्दै आरोप लगाएको छ ।
पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले भिजिट भिसाको दुरुपयोग प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्य गर्ने बिचौलियाहरु, होटल व्यवसायी, ट्राभल एजेन्ट, टुर अपरेटरहरुका साथै स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्ति, वायुसेवा निगम, अध्यागमन कार्यालय नै संलग्न भएको देखाएको छ । अध्ययन भएको लगभग पाँच वर्ष पुगिसक्दा समेत प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य छ ।
अहिले गठन गरिएको समितिलाई पनि अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नेलगायतका कार्यादेश छ । पुरानो अध्ययन प्रतिवेदनहरुको वेवास्ता र नयाँ समितिलाई पनि सोही अनुरुपका कार्यादेश हुनु संयोग मात्रै मान्न सकिने अवस्था छैन ।
यो कुराले आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा उपयुक्त कदम चाल्नुको सट्टा नामको मात्र समिति गठन गरेर सरकारले लोक रिझाइको काम मात्र त गरिरहेको छैन भन्ने कुरामा थप बल पुगेको छ । त्यस्तै कानूनी छिद्रका साथै सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै सरकार नै विभिन्न बहानामा जनतालाई विदेश निर्यात गरिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
