काठमाडाैं । आर्थिक वर्षको शुरूमा दैनिक ५० करोड रूपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारले असारको अन्तिमतिर भने दैनिक नाै अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । बुधबार रातिदेखि सामान्य खर्चका खाता बन्द हुन्छन् । सामान्य खाता खर्च गर्ने अन्तिम बुधबारमात्रै सरकारले चार खर्ब खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असारमा गरिने विकास निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको र अन्तिममा आएर हुने भुक्तानीले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पारिरहेको थाहा पाएर पनि सरकार पुराने रोगबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात गत साउनमा सरकारले औसतमा दैनिक २८ करोड विकास खर्च गरेको तथ्यांक छ । असोजमा आइपुग्दा सरदर दैनिक ८४ करोडसम्म खर्च भएको छ ।
गतवर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम निकासा हुनुनै असोजमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण हो । त्यसपछि मासिक पाँचदेखि सात अर्ब हाराहारी खर्च गरेको सरकारले असारमा आएर भने भुक्तानी बढाएको छ । असार लागेपछि १५ गतेसम्म दैनिक एक अर्ब हाराहारी खर्चेको सरकारले १७ गते एकैदिन तीन अर्ब खर्च गरेको छ ।
त्यसपछि २१ गतेसम्म दैनिक दुई अर्बको हाराहारीमा भएको खर्च २२ गते बढेर पाँच अर्ब पुगेको तथ्यांक छ । मंंगलबार भने यो आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै नाै अर्ब खर्च भएको छ । राजस्व र चालु खर्चको तुलनामा अन्तिममा आएर विकास खर्च बढ्ने श्रृखंलाले यसपाली पनि निरन्तरता पाएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यही प्रावधानको उपनियम दुईमा खर्चको स्रोत परिवर्तन र थप बजेट प्राप्त भएमा खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थालाई अस्त्र बनाएर आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म नै भुक्तानी हुने परिपाटी बसेको अर्थविदहरुले औंल्याउने गरेका छन् ।
विपद वा आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्न सरकारले नीतिमा केही लचकता अपनाएको भए पनि सरकारी कर्मचारीले यसैलाई प्रयोग गरेर अन्तिममा भुक्तानी दिने गरेका छन् । सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न अन्तिम समयसम्म पर्खने गरेका हुन् ।
अन्तिम समयमा आएर हतारमा गरिने निर्माणको कामको गुणस्तरमासमेत सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । असारे विकासले निर्माणको गुणस्तर मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने र भएको खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह हुने वास्तविकता सबैले बुझेका छन् । तर विडम्बना जरो गाडिसकेको असारे खर्चको संस्कृति नेपाली अर्थतन्त्रको नियती नै बनेको छ ।
