काठमाडाैं । खेतीपातीको समय शुरु भएसँगै हरेक वर्ष देशभर रासायनिक मलको समस्या हुने गरेको छ । सरकारले समयमै मल उपलब्ध नगराएको किसानको गुनासो छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । सांसदहरुले मल वितरणमा संघीय सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेे माग राखेका छन् ।
रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले मलको वितरण स्थानीय तहले सरल र सहज तरिकाले गर्न सक्ने बताएका हुन् । सहकारीमार्फत् हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण स्थानीय तहको कृषि शाखालाई जिम्मेबारी दिन माग गरे । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको बताए । किसानले मल नपाएपछि सरकार र मन्त्रीलाई नै दोष दिने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्ति प्रणालीलाई सरल बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत् हुने मल वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए । जुन पार्टीसँग नजिक सहकारी छ त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दे उनले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समानुपातिक वितरणमा मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । मल वितरणको जिम्मेवारी जिल्लालाई दिनुपर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मल सम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएका कारण मल आयात र वितरणमा समस्या परेको टिप्पणी गरे । मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न सरकार असफल भएको बताइन् । उनले सरकारले युवा जनशक्तिहरुलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
सांसदरुले मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीका लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
