राजनीतिक दलका धेरै नेताहरुले देशलाई हानी नोक्सानी पुर्याए पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय भन्दै, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनबाट जोगिदै आएका छन् । तर २०५२ सालयता मन्त्रिपरिषदबाट भएका अधिकांश निर्णय नीतिगत निर्णय होइनन् । मन्त्रिपरिषदका अधिकांश निर्णय छानविनको दायरामा आउनुपर्छ ।
आर्थिक लाभका दृष्टिले नियमविपरितका काम गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने चलन २०५२ सालयता बढेको हो । सानातिना खरिद बिक्रीका निर्णय पनि विभागीय मन्त्रीले नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदा अख्तियारको छानविनबाट बचिन्छ भन्ने भित्रि आशय रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत होइनन्, भन्ने तथ्य जानी-जानी हरेक मन्त्रीले आफू बच्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयको हाउगुजी देखाउँने चलन बसाएका हुन् ।
देश र जनताका हितमा गरेका काम, ठूलो रोग व्याधीले देशका सबै जनता समस्या पर्दा त्यस समस्याबाट छुटकारा दिलाउन र बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता प्रकोपमा परेर राष्ट्रलाई निकास दिन मन्त्रिपरिषदले आकस्मिक रुपमा गरेका निर्णयलाई नीतिगत मान्न सकिएला । तर कमिशनको लोभमा देशलाई हानी नोक्सानी गर्ने सीमित व्यक्तिले लिने फाइदाका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नीतिगत नभइ भ्रष्टाचार नै हो भनेर किटानी गर्न सकिन्छ ।
पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बिक्रीको अनुमतिसम्मका निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कानुनविपरीत भन्दै रोक्न खोज्दा उल्टै उनको सरुवा गरेर अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागमा लगेर जग्गा बिक्री गरिएको थियो ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा पतञ्जली योग पीठलाई २०६६ फागुन १७ गते हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको हो । फेरि २०६६ चैत ६ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृति दिएको हो । २०६७ असार ११ गते पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गरेको हो । यसरी लाभ लिने नियतले मन्त्रिपरिषदबाट भएको यस्तो गलत कार्यलाई कसले नीतिगत निर्णय भन्ला ?
हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतसँग अख्तियारले बयान लिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
राज्यलाई घाटा हुने र संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्रीले जग्गा प्लटिङ गर्ने गराउने कम्पनीलाई ठाडो आदेशमा जग्गा बेच्न दिएको निर्णय नीतिगत हुन्न । यस्ता धेरै गलत निर्णयका विषयमा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई दिइनुपर्छ । जग्गा प्लटिङ गरेर नाफा लिने जस्ता निर्णयलाई नीतिगत किमार्थ मान्न सकिन्न ।
कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्न दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोझै गलत हो । यस्ता गलत कार्यलाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय मान्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपालको सबै भूमि पतञ्जलिकै तरिका अपनाएर बिक्री नहोला भन्न सकिन्न ।
