सुशासन र जवाफदेही प्रशासन सरकारको कागजी प्रतिबद्धता मात्र देखियो । व्यवहारमा सुशासन, चुस्तदुरुस्त सरकारी सेवा प्रवाह जनताले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । सरकारमा बस्नेहरु सुशासनकै लागि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेको भन्छन् तर सरकारी सेवा प्रवाहमा सुशासन र जवाफदेही प्रशासनको सामान्य संकेतसमेत नदेखिनु विडम्बना नै हो ।
सरकार गठनअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने’ उल्लेख छ । सुशासनकै लागि भनेर २०८२ बैशाख पहिलो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भए पनि दुई महिनासम्म आयोगको बैठक नै बसेन । यसैबाट सरकारको सुशासन कस्तो छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगकै यस्तो अवस्था छ भने, नेपालमा सुशासन खोज्दा पनि पाइने अवस्था छैन । सरकारले सुधारका लागि सुशासन र जवाफदेही प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा झन् झन् लथालिङ्ग बन्दै गएको छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेको देखिएकै छैन ।
जिम्मेवारीको र निर्णयको अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने, थपिएका वा तोकिएका जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने र जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने प्रवृत्ति राज्यका सबैजसो अंग र संरचनाको साझा समस्याका रुपमा देखिएका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुनैपर्छ । शासन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राज्यका सबै संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनै पर्छ ।
सरकारी निकायमा तोकिए बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग कसरी गरेका छन् भन्ने विषयलाई विश्लेषण गर्दा सुशासन नभइ देशमा यत्रतत्र सर्वत्र कूशासन मात्र हाबी भएको पाइन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम जनतामुखी भएको कतै पाइदैन। व्यवस्थापिकाले बनाएको सरकार जनताप्रति नै जवाफदेही छैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा मात्र सीमति छन् । राजनीतिक पहूँचवालाको मात्र सरकारी कार्यालयमा काम बन्छ । सामान्य नागरिकको कामका लागि सरकारी कार्यालयमा पेश गरिएको फाइल टेवुलमुनिबाट दाम नचढाएसम्म अर्को टेबुलमा सर्दैसर्दैन । यसलाई कस्तो शासन भन्ने ? न्यायालय पनि पछिल्लो समय ढिलासुस्तीको केन्द्र र नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । समयमा न्याय दिन नसक्नु भनेको अन्याय गर्नु सरह नै हो ।
सरकार र कर्मचारीतन्त्र कानुनी शासनमा प्रतिबद्ध र जनसेवाप्रति दृढ संकल्पित हुनैपर्छ । आर्थिक आचरणमा सबैले बस्नै पर्छ । सरकारी काम पारदर्शी हुनैपर्छ । सरकारी निकायको कार्यगत क्षमता, बढाउने नागरिकको विश्वास जित्न सरकारी सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउने काम गर्नसक्ने हो भने मात्र सरकारले लिएको अठोट पूरा हुन्छ ।
सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले सरकारी ढिलासुस्तीको कार्यशैलीमै सुधार गर्नुपर्छ । यस्तो काम भाषण गरेर, अरुलाई अर्ती दिए जस्तो सजिलो हुन्न । अरुलाई अर्तिदिएर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार आउन सक्तैन । वर्तमान सरकारको शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देशको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । कामभन्दा बाहिरका फतौरा भाषण र रिबन काट्न दौडिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयको काममा केन्द्रित मन्त्रीले मात्र सबै विषयमा जवाफ दिनसक्छ । महिनादिनमा २० दिन मन्त्रालय बाहिर दौडिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुशासनको कुरा गरेर आफैले आफ्नै खिल्ली उडाएको देखिन्छ । आफै जनताप्रति जवाफदेही नबन्ने सरकारले अरुलाई सरकारी सेवामा कसरी सुशासन र जवाफदेही बनाउला ?
