विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ । समितिमा अहिले माध्यमिक परीक्षा एसईई लिने कि नलिने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै तर्क प्रस्तुत भइरहेका छन् । शिक्षाविद्, अभिभावक, शिक्षक र शिक्षासेवीले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको अभ्यास झन् बढाउनु पर्ने आवश्यकता भएको तर्कसहित परीक्षा हटाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई परीक्षा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा दुईथरी तर्क प्रस्तुत भएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदले एसईई परीक्षा हटाउने विषयमा सहमति जनाए । सांसदको सहमतिपछि देशभरि अहिले एसईई परीक्षा हटाउन नहुने तर्कसहितको नागरिक आवाज उठेको छ ।
विद्यार्थीमा एसईईलाई फलामे ढोका र विद्यालय शिक्षाको पहिलो खुट्किलो भनेर भ्रमसँगै हाउगुजी सिर्जना गर्न नहुने, तर बालविकास अर्थात् शिशु कक्षाबाटै परीक्षाको अभ्यास गराउनु पर्ने तर्क शिक्षक, अभिभावक र शिक्षासेवीको छ । सबै खाले परीक्षामा अभ्यास गराउँदा विद्यार्थीमा पठन संस्कृति झन् बढ्ने उनीहरुको तर्क छ । शिक्षाविद् पनि एसईई परीक्षा हटाउन नहुने यसलाई सरल र परिस्कृत बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
शिक्षाविद्ले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको तर शिक्षकहरुले संविधान संशोधन गर्दा विद्यालय शिक्षा प्रदेश तहमा राख्नु पर्ने माग गरे पनि विद्यालय तहदेखिकै शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व खटनपटन नियुक्ति सरुवा बढुवा सबै अधिकार संघीय सरकार मातहतमै राख्नु पर्ने तर्क गर्छन् । स्थानीय र प्रदेशले शिक्षाको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न अहिले पनि नसकेको र भविष्यमा पनि दुबै तहले विद्यालय शिक्षाको दायित्व नधान्ने तर्क गर्छन् ।
शिक्षासेवी र समाजसेवी विद्यार्थीलाई जति धेरै परीक्षा लियो त्यत्तिनै पढ्ने र नयाँ नयाँ विषय जान्ने जिज्ञासा बढाउने भएकाले शिक्षामा परीक्षाको संख्या घटाउने नभइ बढाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । सबै थरीका तर्क र मर्मका साथै भावना बुझ्दा जस्तो सुकै परीक्षा भए पनि त्यसको सामना गर्न सक्ने पठन संस्कृतिको विकास गर्नैपर्ने आवश्यकता विद्यालय शिक्षामा देखिएको छ । त्यसैले परीक्षा सरल सबैलाई उत्प्रेरणा जगाउने र घटाउने होइन, बरु बढाउनुपर्छ । जसले विद्यार्थीमा आत्मबल बढाउँछ ।
सांसदहरुले सुझबुझका साथ विद्यालय तहको शिक्षा र त्यसको परीक्षा सञ्चालन गर्ने उपकरण, जनशक्ति र विज्ञ समूहको पनि समयसापेक्ष आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन गर्नसक्ने सामर्थ्य भएको तहमा विद्यालय शिक्षा राख्नु उचित हुन्छ । दश किलोको भारी बोक्न नसक्नेलाई २५ किलो बोकाउने निर्दयी व्यवहार गरिनु हुँदैन ।
अहिले पनि विद्यालयल शिक्षालाई ८० प्रतिशत स्थानीय तहले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय नै चलाउन नसकेको अवस्थाका स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालनको काम गर्नै सक्दैनन् । अहिले जसरी एसईई चलेको छ, यसलाई सरल र थप व्यवस्थित बनाएर संघ सरकारले नै एसईई चलाउनु पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायको सुझाव छ ।
