फाल्गुण २७, मंगलबार
संसदकै कारण पनि आयोगहरु निष्क्रिय र निष्प्रभावी भएः रामनारायण बिडारी
संवैधानिक आयोगहरु समेत राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती केन्द्र भए– काशीराज दाहाल
नेपालको संविधान २०७२ ले तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । ति मध्ये सात वटा आयोगहरुको दश वर्ष अवधि पूरा भएपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तिनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदले समेत आयोगहरुको पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगहरुको पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सोमवार (हिजो) बैठकमा विज्ञहरु बोलाएर आयोगबारे छलफल गरेको छ । बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।
उनीहरुले राज्यको उपेक्षामा परेका समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा सहभागिता बढाउनका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरु पछिल्लो समय सरकारलाई नै अनावश्यक लाग्न थालेको धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताउनु भयो । सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक लाग्न थालेको उहाँको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरुले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताउनु भयो ।बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसदकै कमजोरीको कारण आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त रहेको बताउनु भयो । बिडारीले राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संसदले संवैधानिक आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएपनि संसदले त्यस्तो गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । जनताको प्रतिनिधिलाई संसदले विज्ञ उपलब्ध नगराउँदा आयोगहरुसँग सांसदहरु डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
कानूनविद् काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगमार्फत राज्य निकायमा ल्याउन खोजिएको वर्ग आउन नसकेको बताउनु भयो । संवैधानिक आयोगहरु समेत राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती केन्द्र भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगहरुको वर्गिकरण गरेर पुनः परिभाषित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नको लागि आयोगहरु स्थापना गर्ने ढंग नै नपुगेको बताउनु भयो । बैठकमा समितिले आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकताका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगहरुको पुनरावलोकनमा संसदीय समिति जुटेको बताइएको छ ।
