महिला हिंसाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

उषा काफ्ले
जेठ ३१,२०८१ काठमाण्र्डौ । महिला हिंसा, महिला हिंसा भन्नाले कुनैपनि महिलामाथि हुने विभिन्नखाले विभेदपूर्ण व्यवहार, शोषण, शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक यातनाहरू दुर्व्यवहारलाई बुझाउँछ ।
हिंसाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध शक्तिसँग जोडिएको हुन्छ, चाहे त्यो कानुनी होस् या आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक वा राजनीतिक शक्ति नै किन नहोस । जहाँ शक्ति सम्बन्धहरू असन्तुलित हुन्छन् त्यहाँ हिंसाको सम्भावना बढ्छ ।
त्यसमा पनि लैंगिक हिंसाको कुरा गर्दा पितृसत्तात्मक संरचनाबाट निर्देशित र नियन्त्रित स्रोत–साधनका साथै अवसरमाथिको लामो समयसम्मको असमान पहुँचले गर्दा विकासशील मुलुकहरूमा असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध घरदेखि सडक र सदनसम्मै रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा समाजमा व्यापक रूपमा लैंगिक हिंसाका विभिन्न स्वरूप र तहले जरो गाडेको भेटिन्छ ।

नेपालमा देखिएका महिला हिंसाको स्वरूपहरूमा महिला माथि गरिने कुटपिट, मानसिक यातना, गालीगलौज, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलत्कार, एसिड प्रहार बोक्सीकोआरोपमा दुर्व्यवहार,बहुविवाह, वालविवाह, प्रेमको नाममा धोका, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, हाडनातामा करणी, वैदेशीकरोजगारीको नाममा ठगी, यौन शोषण, अत्याधिक काम, यौन दुरूत्साहन आदि देखिएको छ ।
जस्तैः बोक्सीकोआरोपमा महिलाहरूलाई गाउँ निकाला गर्नु , पारिवारिक रिसइवीको कारण ३ वर्षे बालिकादेखि ६५ वर्षे बृद्ध महिलासमेत बलात्कृत भएका छन् । नेपालमा भौगोलिक विविधता मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाबीचको विविधता पनि उत्तिकै छन । जसले गर्दा लैंगिक हिंसाका स्वरूप र तह पनि विविध छन । हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ ।

तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाई, सम्वेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय नपाएको अवस्थाहरू पनि उतिकै छ ।

हामीकहाँ पुरुषको तुलनामा लैंगिक हिंसाका सिकार भएका महिलाको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । महिला हिंसाका घटना देशका कुना कुना सम्म रहेको छ । अझ प्रहरीसम्म पुग्न नदिइएका विभिन्न स्वरूपका महिला हिंसाका घटनाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ ।

जहाँ पीडित, पीडक र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेका अधिकांश अधिकारी समेत लैंगिक रूपमा संवेदनशील नभइदिँदा उब्जेको जटिलताले समाजमा विभेद र उत्पीडन दुवै झाँगिएको छ ।

पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्मित विचार र व्यवहारको निरन्तरताका लागि पीडितलाई नै गल्ती महसुस गराउन खोज्ने र पीडकलाई संरक्षित गर्दै उत्साही बनाउने आधार निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने पात्रहरुहको समाजमा कमी छैन ।केहि समय अघि संसारभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भयो ।

नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसाथ यो अभियान मनाइयो । तर, घरदेखि विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलसम्म विभिन्न स्वरूपका महिला हिंसाका घटनाका समाचार भने न्यून हुनुको सट्टा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।
देशमा जति नै सुकै ठुला तहहरुमा महिलाहरुले नेत्तृव गरेतापनि महिला हिंसाको मुद्धाले उच्च प्राथामिकता पाउन सकेका छैनन् । संघीयताको अभ्यास पश्चात् पीडितको न्यायमा सहज र शीघ्र पहुँचको उद्देश्यले स्थानीय तहमा गरिएको व्यवस्थाले यसमा न्यूनीकरण हुनुपर्ने होइन र ? स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष या उपमेयर प्रायः महिला नै छन् ।

तिनलाई न्याय निरुपणका लागि संविधानतः नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिइएको पनि छ । तर, अध्यक्ष या मेयर जो प्रायः पुरुष छन्, तिनले बोकेको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्व सहजै स्विकारिने अवस्था छैन ।
त्यसले गर्दा तिनको हस्तक्षेप बढी हुने, उपमेयरलाई कार्यालयमै असहयोगको वातावरण सिर्जना गराइदिने, उपमेयर आफूअनुकुल निर्देशन पालना गर्नका लागि मात्र हो भन्ने गलत बोक्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य मात्रै भएको बहुसंख्यक सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

 

अधिकांश घटना स्थानीय तहमै पीडितको मञ्जुरीविनै मिलापत्रका नाममा ‘रफादफा’ गरिन्छन्, थोरै घटना मात्रै प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने गर्छन्न ।

बिनु, निहारिका, नेहा तथा नीलम आदि पीडितका लामो संघर्ष र अपमानपूर्ण भोगाइसहित सतहमा देखिएका महिला हिंसाका घटनाले समाजमा महिला हिंसाका घटनामा प्रारम्भदेखि नै सिर्जित सकसका कारण घटना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि हिंसा लुकाउनुपर्छ अनि मात्रै परिवार र समाजमा स्वीकृत भइन्छ भन्ने बुझाइ समाजमा स्थापित नहोला भन्न सकिन्न ।

 नेपालमा महिला हिंसाको ग्राफ उकालिनुमा यहाँको समाजमा प्रचलित विभन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार छन ।

उदाहरणमा बिनुलाई नै आफ्नै काका ससुरा र श्रीमान बाट बलत्कृत हुनुका साथै पेटमा बच्चा बसेपछि पाठेघरनै फलिदिएपछि न्याएको भिक माग्दै ुसडकमा अनसन बस्न बाध्य भईन ।

बिभिन्न किसिमका सघंसस्था, आयोग, महिला अधिकारर्कमिको साथ सहयोग पनि उस्का लागि केहिको साचिकैको साथ थियो त केहि सहयोगको नाममा आफनो नाम जोडिन्छनकी भनेर क्यामेरामा कैद हुने स्वार्थ बोकेकाहरुथिए भने कोही अधिकारर्कमि दिनरात नभनी न्यायको पक्षमा बिनुको साथमा पनि थिय ।

तर पछिल्लो समय महिलाहरु अधिकार कर्मिको उक्साहटमा हतारमा समाजिक संजामा प्रस्तुत हुने गरेको देखिएको छ । विगतमा सामाजिक सम्बन्धको संरचना र आवश्यकताअनुरूप स्थापित कतिपय मूल्य–मान्यता र जिम्मेवारी, जसले आजको परिवर्तित भूमिका र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।
आर्थिक रूपले स्वयं निर्भरता बढाउन, समयानुकूल नीति–नियम र कानुन निर्माण गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक रूपले सजगता बढाउनेतर्फ सचेतनासाथ केन्द्रित नभई महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन ।भौतिक, लैंगिक, आर्थिक तथा मानसिक गरी महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् ।

तर, अध्यक्ष या मेयर जो प्रायः पुरुष छन्, तिनले बोकेको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्व सहजै स्विकारिने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा तिनको हस्तक्षेप बढी हुने, उपमेयरलाई कार्यालयमै असहयोगको वातावरण सिर्जना गराइदिने, उपमेयर आफूअनुकुल निर्देशन पालना गर्नका लागि मात्र हो भन्ने गलत बोक्ने र पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य मात्रै भएको बहुसंख्यक सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
अधिकांश घटना स्थानीय तहमै पीडितको मञ्जुरीविनै मिलापत्रका नाममा ‘रफादफा’ गरिन्छन्, थोरै घटना मात्रै प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्ने गर्छन् । त्यसमा पनि पीडितले सम्मानसाथ शीघ्र न्याय पाएका उदाहरण समाजमा विरलै भेटिन्छन ।

देशमा महिला हिंसाको ग्राफ उकालिनुमा यहाँको समाजमा प्रचलित विभन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी तथा राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार छन् ।विगतमा सामाजिक सम्बन्धको संरचना र आवश्यकताअनुरूप स्थापित कतिपय मूल्य–मान्यता र जिम्मेवारी, जसले आजको परिवर्तित भूमिका र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्न  ।

आजको दिनमा ती असान्दर्भिक भइसकेका त्यस्ता मूल्य, मान्यता र परम्परालाई परिमार्जन वा विस्थापन गर्न नसक्दा गलत अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ र यसले महिला हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । महिलाका हक अधिकारका लागि ऐन कानुन समेत बनेका छन् ।

विभिन्न प्रकारका निकायहरु छन । महिला मन्त्रालय, महिला आयोग,महिलाहरुकै महिलाको आवाज बुलन्द बलाउने एनजिओ,आइएनजिओ लगायत धेरै ठाँउहरु रहेका छन् ।
महिला हिंसाका बिरुद्दमा के कस्ता कार्यक्रम आयोजना भएका छन् ? के कस्ता कार्यक्रम हुने चरणमा छन् र आगामी दिनमा नया के कस्ता कार्यक्रम आउदै छन् भनेर राष्टिय महिला आयोग पुग्दा थप कुराहरुको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

महिला हिंसाका बिरुद्धमा बिभिन्न खाले सडक नाटक, जनचेतनामुलक कार्यक्रम रेडियो नाटक लागायतका कार्यक्रमहरु सबै जसो जिल्लाहरुमा हुने गरेको राष्टिय महिला आयोग सचिब पबित्रा अर्यालले जानकारी समेत गराउनु भयो ।
यसैगरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले यौन हिंसाको सामना गरीरहेका महिला र युवतीहरुलाई चिकित्सा र मनोसामाजिक सेवाहरु प्रदान गर्ने गरीएको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।
साथै आगामी वर्षमा सात वटै प्रदेशमा न्यायिक समितिका कार्यक्रमहरु आयोगले गर्ने भएको छ ।

महिला विरुद्धको हिंसाका परिणामहरु
कहिले काहीं हिंसाको परिणाम मृत्युसम्म हुन सक्दछ भने पीडितले जीवनभर अनगिन्ती यातनाहरु खप्नु पर्दछ । हिंसाले मानसिक, शारीरिक क्षति पु¥याउँदछ भने यसले सामाजिक सम्मान र आत्मसम्मानमा समेत ठूलो क्षति पु¥याउँदछ ।

हिंसाको कारण व्यक्तिमा पर्ने भावनात्मक क्षतिलाई जोख्न नसकिए तापनि यसले समग्रमा महिलाको जीवनस्तरमा नै नकारात्मक असर पार्दछ ।
हिंसाको कारण महिला बेचबिखन, सडक बालबालिकाको समस्या, पारिवारिक विखण्डन र एचआइभी संक्रमणको परिणामहरु पनि हुने गर्दछ । तसर्थ एउटा हिंसासँग अन्य कयौं हिंसाका कारण र परिणामहरुजोडिएर आएका हुन्छन ् ।

नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसाको अवस्था
नेपालमा महिला विरुद्धको हिंसाबाट कुनै वर्ग, जातजाति, संस्कृति र राजनीतिसमेत अछुतो छैन ।
यो पारिवारिकतहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म भेटिन्छ । धार्मिक आस्था र सम्प ्रदायमा आधारित सामाजिक बनावट, विभेदपूर्ण नीति र कानूनहरुको प्रभावले समेत महिला हिंसा बढी संवेदनशील बन्न पुगेको छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, लिङ्ग पहिचानको अवस्थादेखि मृत्यु पर्यन्त छ जसका पछाडि शताब्दीयौंदेखि जकडिएको धार्मिक रुढीवाद, अन्धविश्वास र शक्ति सम्बन्धको विभेदले यसलाई बढी जटिल र संवेदनशील बनाएको छ ।
विशेषतः नेपालमा लिङ्ग छनौट, गर्भपतन, गर्भावस्थामा कुटपिट, शिशु अवस्थामा बालिकाको हत्या, शारीरिक दुव्र्यवहार, बालविवाह, यौनछेदन, यौन दुव्र्यवहार, बाल वेश्यावृत्ति, जबरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पत्तिको कारण हिंसा÷हत्या, एकल महिला र वृद्ध महिलालाई हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, यौन डर त्रास आदी हिंसाहरु दोहोरिएको देखिएका छन् ।

महिलाको शरीरमा आगो लगाउने, पोल्ने, डाम्ने, घरबाट बाहिर निकाल्ने, सम्पत्तिबाट वन्चित गर्ने, जस्ता हिंसाका परिणामहरु हाम्रो समाजमा बढी देखिएका छन् ।
अध्ययनको सारांश
नेपालमा महिला विकास र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरू तथा तीनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्दा केही कानुनहरु विशुद्ध लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।्
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७२ र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ यस्ता केही कानूनहरु हुन ्।

जसले लैङ्गिक हिंसा कम गराउन तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरेका छन् । तर उक्त कानूनहरु पर्याप्त भने छैनन् ।
एकातर्फ भएका कानूनहरुको बारेमा जानकारी पीडितहरुसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी तवरबाट समेत कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन ।

पीडितको बसोवास ठुलो संख्यामा दुर्गममा हुने, शिक्षाको कमी, सुचनामा पहुँचको अभाव रहेको छ भने मुलुकको नयाँ संरचना अन्तर्गत रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमासमेत आफ्नो जिम्मेवारीका सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा जानकार नभएको अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ ।

भएका कानुनहरुसमेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पीडितका लागि कानुन र सहयोग कार्यक्रमहरू हुनु र नहुनुले प्रभाव पार्न सकेकोछैन । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि कतिपय सवालमा सरकारी ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिदैन ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय खासगरी काठमाडौँ जस्ता शहरी क्षेत्रमा विकसित भइरहेको केटा र केटीसँगै बस्ने (लिभ इन टुगेदर) मा देखिएका समस्यालाई कानुनद्वारा समेट्न सकेको पाईदैन ।
तसर्थ फस्टाउँदै गइरहेको यौन व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन हालसम्म हुन सकेको छैन र ।

त्यसैले एकातर्फ मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ र नौला विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।
जसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूका साथै स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले क्रमिकरूपमा प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ ।