काठमाडौं,३० चैत्र । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छाया सेन्टर अतिक्रमण जग्गा सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोजी गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ।
सर्वोच्चले एक महिनाको समय दिएर उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि कमलपोखरी अतिक्रमण भएको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने र त्यसको सत्यतथ्य बुझाउने दायित्व सरकारको काँधमा आएको हो।
सर्वोच्चले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोतको कार्यालयबाट त्यसको विवरण झिकाउन आदेश दिएको थियो।
आदेशमा छाया सेन्टरले ओगटेको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि।सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन भनिएको छ।
आदेशमा ‘१८३ कित्ता नम्बरको श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवानको नाममा रहेका २६ रोपनी ८ आनाको जग्गा सो १८३ नं। पोता भिडाई जग्गा दर्ता भएको छ छैन रु’ भनी प्रश्न सोधिएको छ। त्यसै गरी ‘सार्वजनिकरसरकारी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा जहाँ छ, त्यहाँबाट साबिक पोता १८३ नं। श्री सिंहसार्थ वाहु गरुण भगवानको नाममा दर्ता भएको मिसिल झिकाउनू’ भन्ने उल्लेख छ । वि।सं २०४४ मंसिर २३ मा उक्त जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोको तथ्यगत बेहोरासहित सो पोता भिडाई कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्तारहाल साविक भई कसको नाममा कायम रहेको छ रु सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय वा मालपोत विभागबाट झिकाउनु भनी आदेशमा भनिएको छ।
वि।सं। २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो।नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ र पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको थियो। त्योभन्दा अघि पोखरी र पोखरीको डिलको कित्ता १८३ कायम गरिएको थियो। साविक लगतअनुसार सो जग्गा श्री सिंहसार्थबाहु गरुण भगवानको नाममा रहेको थियो। नापीपछि कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ।
विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्तामा पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पुर्जामा जग्गाधनी सिंहसार्थबाहु गुठी लेखिएको छ। गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। यस्तै २०४४ मंसिर २३ गते सरकारको नाममा दर्ता भएपछि जग्गाधनी श्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ।
वि।सं। १९६५ को श्रेस्तामा साढे २६ रोपनी क्षेत्रफल देखिन्छ। स्थानीयले वार्षिक १ सय २५ रुपियाँ विक्रमशील महाविहार गुठीलाई दिएर पोखरी भाडामा लिएका थिए। वि।सं १९७७ मा जनरल केशरशमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन विहारलाई १ सय २५ रुपियाँ भाडा दिएर सो पोखरी कब्जा गर्नुभएको थियो।
केशरशमशेरका छोरा केयुरशमशेरले पोखरीको केही भागमा धान रोप्ने प्रयास गरेपछि त्यतिबेला विहारका गुठियारले विरोध मात्र गरेनन्, वि।सं। २०२७ सालमा अदालतमा धर्मलोपको मुद्दासमेत लगाए। वि।सं। २०३३ मा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा पोखरी र डिल कायन गरिदियो तर पनि पाँडे समूहले ललितानिवास जस्तै उक्त जग्गा कब्जामा लिएका हुन्।
विसं २०३९ मा केयुरशमशेरले गरुड भगवान्को दर्तावाल मोहीमा दर्ता गराए । सोही मोहियानीको आधारमा सो कित्तालाई विभाजन किता नम्बर ९६९६ सुधा पौड्याल, १६१७ विणा पौड्याल र १६१८ आफूलाई बाँडेको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
वि।सं। २०४२ मा पोखरीको सट्टा सिम खाई विहार गुठियार र कर्मचारीले कुत लिएका थिए । तर, गुठी संस्थानको फिल्डबुकमा पोखरी नै कायम गरिएको थियो । गुठी संस्थानले पोखरीलाई सिम बनाउने गुठियारलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । वि।सं। २०४४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक पोखरी कायम गरेको निर्णय अहिलेसम्म श्रेस्तामा कायमै छ।
केयुरशमशेरको निधनपछि उहाँको नामको कित्तानम्बर १६१८ को जग्गा उहाँकी पत्नी अम्बिका राणाको नाममा सारियो भने अरू दुई कित्ताको जग्गा अम्बिकाका दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा सारिएको थियो। अम्बिका र शंकरप्रसादले सो जग्गा रैतानीमा परिणत गराए पनि गुठी संस्थानले पोखरी रैतानी गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो।
रैतानी बदरविरुद्ध वि।सं। २०४७ मै अम्बिका र शंकरप्रसाद जिल्ला अदालत जानुभएको थियो। पुनरावेदनले वि।सं। २०५३ मा गुठी निर्णय बदर गरे पनि सो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेन। गुठियारले राणाविरुद्ध वि।सं।२०५५ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
अम्बिका राणाले २०६२ मा मुद्दा हाल्नेमध्ये केही गुठियारलाई प्रभावमा पारी पोखरीको हकदाबी छोडाउने मिलापत्र गर्नुभयो। त्यसवापत विहार गुठीलाई १ करोड ५० लाख र चार आना जग्गा दिने सहमति गरियो। गरुड भगवान् गुठी राजगुठी र जग्गा गुठी तैनाथी हो। यस्ता जग्गाबारे निर्णय लिने अधिकार संस्थानलाई मात्र हुन्छ । पोखरीमा मोहियानी हक लगाउने र राजगुठीको जग्गा गुठियारले मिलापत्र गर्ने दुवै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरीतका काम हुन्।
कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले छाया सेन्टर बनाई वि।सं।२०७५ देखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा १५ वटा अलगअलग मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
सर्वोच्चले वादी पुष्पमान प्रधान र प्रतिवादी केयुर शमसेरसमेत भई चलेको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दामा उल्लेख भएको चार किल्लाभित्रको २६ रोपनी ८ आना जग्गा हाल के कति कसको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको छ रु भनी प्रश्न सोधेको छ। प्रश्न सोेध्ने क्रममा सर्वोच्चले सो जग्गा दर्ता भएको भए जग्गाको साविक स्रोत एवम् श्रेस्ता विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ – ‘२०३३ सालमा भएको नापीपछि देखिन आएको काठमाडौं जिल्ला, साविक काठमाडौं नगरपञ्चायत, वडा नं। २९ कि।नं। १६७, कि।नं। १०४०, कि।नं। १८७, कि।नं। २२२४, कि।नं। २२२९ र कि।नं। २४१३ का जग्गाहरू के कुन स्रोतबाट को कसको नाममा दर्ता कायम भई हाल कसको नाममा कायम भएको छ रु सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौं र नापी कार्यालय काठमाडौंबाट ल्याउनु ।’
‘साविक कि।नं। १६७ र १०४० का जग्गाहरु २०४४ मंसिर २३ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकोमा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकोले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो रु सो को विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउनू ।’ भन्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई सरकारले नछाड्ने प्रतिबद्धता दोहर्याइरहेको स्थितिमा यस आदेशअनुरूप सरकारले अविलम्ब विवरण उपलब्ध गराउने हो भने कमलपोखरीको जग्गा संरक्षण गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानको भनाइ रहेको छ।
कानुन व्यवसायी, अभियन्ता, संस्कृति, सम्पदाप्रेमीहरूले कमलपोखरीको अतिक्रमण विरुद्धको सम्पूर्ण विवरण सरकारीस्तरमा खोजीको विषय बन्नुलाई सर्वोच्चको आदेशको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएका छन्। छाया सेन्टरले जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा लामो समयदेखि संघर्षरत कानुन व्यवसायी, सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको आवाजअनुरूप त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मा अब सरकारमा सरेकोमा आन्दोलनले थप उचाइ लिएको अभियन्ताहरूको कथन छ। समाचारपत्रबाट
